Maharashtra Cabinet Decisions | राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीमध्ये (Maharashtra Cabinet Decisions) महसूल, नगरविकास आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांशी संबंधित एकूण चार मोठे आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांचा फायदा राज्यातील शिक्षक, शेतकरी आणि आयटी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे.
बायोगॅस धोरणाला मंजुरी आणि शिक्षकांना मोठा दिलासा
राज्यामध्ये हरित ऊर्जेला चालना देण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण २०२६ (Maharashtra State Compressed Biogas Policy 2026) ची अधिकृत घोषणा केली आहे. या नव्या धोरणानुसार, घनकचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावून पर्यावरणाचे रक्षण केले जाईल आणि हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन रोखले जाईल. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र समन्वय समित्या स्थापन केल्या जाणार असून, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) आणि हायब्रीड अन्युईटी तत्त्वावर प्रकल्प राबवले जातील. चालू वर्षासाठी या महत्त्वाकांक्षी योजनेकरिता तब्बल ५०० कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
याचबरोबर, शैक्षणिक क्षेत्रासाठी एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांना आता थेट विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच मूळ वेतन अदा केले जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर, भविष्यात शासनाकडून राबवल्या जाणाऱ्या पदभरती प्रक्रियेमध्ये या पदावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना त्यांच्या अनुभवाच्या आधारावर अतिरिक्त गुणांचा विशेष लाभ देखील दिला जाणार आहे.
जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल आणि आयटी पार्कची उभारणी
महसूल विभागाशी संबंधित निर्णयांची माहिती देताना राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी स्पष्ट केले की, स्वातंत्र्य सैनिकांना दिलेल्या जमिनी आता त्यांच्या शेतकरी मुलांच्या नावे करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत भोगवटादार वर्ग दोनच्या जमिनी आता वर्ग एकमध्ये रूपांतरित केल्या जातील. यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्याच्या रचनेत बदल करणारी अधिसूचना काढण्यास मंत्रिमंडळाने संमती दिली आहे. ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या जमिनींचे अधिकार थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असून त्यापुढील अधिकार मंत्र्यांकडे राहतील. तसेच, देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भात लवकरच नवा कायदा आणला जाणार आहे.
या व्यतिरिक्त, औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी सातारा (Satara) जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी (Nagewadi) येथे एक भव्य आयटी पार्क (IT Park) उभारण्यास हिरवा कंदील दर्शवण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC) शासनाकडून ४२.५५ हेक्टर जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे सातारा आणि त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठे प्रोत्साहन मिळेल. तसेच, स्थानिक तरुणांसाठी रोजगार आणि व्यवसायाच्या अनेक नवीन व उत्तम संधी निर्माण होऊन परिसराचा आर्थिक विकास साधला जाईल.
News Title: Maharashtra Cabinet Decisions IT Park and Bio Gas Policy Devendra Fadnavis
