Maharashtra Cabinet | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी आणि शहरी विकासाशी संबंधित चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत, छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) आणि मीरा-भाईंदरसाठी (Mira-Bhayandar) पाणीपुरवठा योजना, अकोल्यातील (Akola) सिंचन प्रकल्पांची दुरुस्ती आणि रायगडमध्ये (Raigad) केंद्रीय संस्थेसाठी जमीन देण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
सर्व उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दरात दिली :
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देताना, राज्यातील सर्व उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दरात दिली जाणारी सवलत मार्च २०२७ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा फायदा राज्यातील १,७८९ योजनांना आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या हजारो शेतकरी सभासदांना होणार आहे.
तसेच, अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा आणि कानडी येथील लघु पाटबंधारे योजनांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली, ज्यामुळे या भागातील सिंचन क्षमता वाढणार आहे.
Maharashtra Cabinet | हुडकोकडून २००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता :
शहरी पायाभूत सुविधांना गती देण्यासाठी, हुडकोकडून (HUDCO) २००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली. या निधीतून छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी, मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी आणि नागपूर (Nagpur) महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी २६८ कोटी रुपये उभारले जाणार आहेत.
याशिवाय, महसूल विभागातर्फे रायगड जिल्ह्यातील पनवेल (Panvel) तालुक्यातील आसुडगाव येथील चार हेक्टर शासकीय गायरान जमीन, भारत सरकारच्या ‘सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो’ला (Subsidiary Intelligence Bureau) अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्यासाठी देण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
