LPG Gas Cylinder Price | इराण (Iran), इस्रायल (Israel) आणि अमेरिका (America) यांच्यातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. या संघर्षाचा थेट फटका भारतीय गृहिणींच्या स्वयंपाकघराच्या बजेटला बसला असून गॅस सिलिंडरच्या किमतींनी पुन्हा एकदा उसळी घेतली आहे. जागतिक बाजारपेठेत एलएनजीचे (LNG) दर वाढल्याने आणि सागरी मार्ग खंडित झाल्याने भारतात गॅस टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
वाढलेले दर आणि टंचाईची प्रमुख कारणे
नुकत्याच झालेल्या दरवाढीनुसार, 14.2 किलोच्या घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत 60 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे, तर 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरचे दर 144 रुपयांनी वधारले आहेत. मुंबईत (Mumbai) आता घरगुती गॅस 912.50 रुपयांना मिळत असून पाटणा (Patna) सारख्या शहरात ही किंमत 1000 रुपयांच्या पुढे गेली आहे. खुल्या बाजारात तर सिलिंडरसाठी 1200 ते 1500 रुपयांपर्यंत मोजावे लागत आहेत.
या दरवाढीमागे होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) बंद होणे हे मुख्य कारण आहे, जिथून भारताचा 60 टक्के पुरवठा होतो. कतार (Qatar) सारख्या देशांकडून होणारी आयात थांबल्याने आणि जहाजांना लांबचा वळसा घ्यावा लागत असल्याने डिलिव्हरीला विलंब होत आहे.
गॅसचा तुटवडा जाणवण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे सध्याचा हंगाम, ज्यामध्ये गॅसचा घरगुती वापर नैसर्गिकरित्या वाढला आहे. पुरवठ्यातील व्यत्यय आणि मागणीतील वाढ यामुळे सिलिंडर वेळेवर मिळणे कठीण झाले आहे. तरीही, भारतीय रिफायनरीज (Refineries) सध्या पूर्ण क्षमतेने उत्पादन करत असून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. व्यावसायिक वापरासाठी सध्या कडक निर्वाह असून रुग्णालये आणि शाळांव्यतिरिक्त इतर व्यावसायिक आस्थापनांना पुरवठा मर्यादित करण्यात आला आहे.
सरकारचा मास्टर प्लॅन आणि ग्राहकांसाठी नवीन नियम
परिस्थिती हाताळण्यासाठी भारत सरकारने आवश्यक वस्तू कायदा (Essential Commodities Act) लागू केला असून साठेबाजी रोखण्यासाठी ’25 दिवसांचा नियम’ लागू केला आहे. आता ग्राहकांना एक सिलिंडर मिळाल्यानंतर पुढच्या बुकिंगसाठी 25 दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी (Hardeep Singh Puri) यांनी हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सच्या समस्या सोडवण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. व्यावसायिक पुरवठ्यावर निर्बंध आल्याने बेंगळुरू हॉटेल असोसिएशनने (Bengaluru Hotel Association) चिंता व्यक्त केली आहे, परंतु सामान्य कुटुंबांना गॅस मिळावा ही सरकारची प्राथमिकता आहे.
देशाची चिंता कमी करण्यासाठी सरकारने आता आपल्या गरजेचा 70 टक्के पुरवठा युद्धक्षेत्राबाहेरील सुरक्षित मार्गांनी सुरू केला आहे. जागतिक बाजारपेठेत गॅसच्या किमती 25 डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्या असल्या तरी भारताकडे ‘प्लॅन बी’ (Plan B) तयार आहे. नवीन गॅसचा साठा लवकरच भारतात दाखल होण्याची शक्यता असून ही टंचाई तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून न जाता गॅसचा वापर काटकसरीने करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
