मुंबई | महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने केलेली बंडखोरी ही दहाव्या परिशिष्टानुसार बेकायदेशीर आहे, यासंदर्भातही कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला आहे.
राज्यपालांनी मुख्यमंत्री तसेच मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच निर्णय घेतले पाहिजेत, असा नियम घटनेत असताना तत्कालीन राज्यपालांनी जास्तीचे अधिकार वापरल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) यांनी केला. या वक्तव्याशी आपण सहमत नसल्याचं कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) यांनी म्हटलं
आमदारांनी अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव दिला, मात्र तो अज्ञात ईमेल आयडीवरून दिलाय, तो वैध ठरू शकत नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) यांनी केला आहे.
दरम्यान, सिब्बलांच्या युक्तीवादावर उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) म्हणाले, आमदारांनी 22 जून रोजी अविश्वासाची नोटीस दिली आहे आणि 25 जून रोजी उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस दिली. त्यामुळे नबाम रबिया खटला इथे लागू होतो, असा शिंदे गटाचा युक्तिवाद बरोबर आहे.
29 राज्यपालांनी सरकारला बहुमताची चाचणी पास करा, असं सूचवलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी 30 जूनला राजीनामा दिला. सरकार गडगडलं. त्यामुळे राज्यपालांची कृती वैध आहे, कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून माझं मत असल्याचं उज्ज्वल निकम म्हणाले.
राज्यपालांची कृती वैध होती की अवैध हे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने तपासून पहावं, अशी विनंती उज्ज्वल निकम यांनी केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या-
