Ladki Bahin Yojana | राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभापासून वंचित राहिलेल्या पात्र महिलांसाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. ई-केवायसी पूर्ण करूनही मासिक हप्ता न मिळालेल्या महिलांचे अर्ज पुन्हा तपासण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी दिली. तसेच कोणत्याही पात्र महिलेला लाभापासून वंचित राहू दिले जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ई-केवायसी केलेल्या महिलांच्या अर्जांची पुन्हा पडताळणी
वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबातील महिलांसाठी राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) सुरू केली असून, या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थींना दरमहा 1,500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, ई-केवायसी पूर्ण करूनही अनेक महिलांच्या खात्यात हप्ता जमा झाला नव्हता. अशा सर्व प्रकरणांची पुन्हा छाननी सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
त्यांनी सांगितले की, ऑगस्ट 2025 मध्ये ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. लाभार्थींना प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुरुवातीला मुदत देण्यात आली आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने मुदतवाढही जाहीर करण्यात आली. अखेरीस 31 डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी करण्याची संधी देण्यात आली होती. त्यानंतर ज्यांच्या अर्जांमध्ये त्रुटी राहिल्या होत्या, त्यांना त्या दुरुस्त करण्यासाठी एप्रिल 2026 पर्यंत अतिरिक्त वेळ देण्यात आला होता.
Ladki Bahin Yojana | वंचित पात्र महिलांना लाभ देण्याचा सरकारचा प्रयत्न
मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, सुमारे 60 लाखांहून अधिक महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण न केल्यामुळे त्यांना योजनेतून वगळण्यात आले. तसेच उत्पन्नाची अट पूर्ण न झाल्यामुळे सुमारे 13 ते 14 लाख महिलाही अपात्र ठरल्या आहेत. मात्र, सर्व अटी पूर्ण करूनही लाभ मिळाला नसलेल्या महिलांच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या असून अशा अर्जांची क्रॉस-व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
याशिवाय, ज्या महिलांनी लाडकी बहीण योजना आणि संजय गांधी निराधार योजना (Sanjay Gandhi Niradhar Yojana) या दोन्ही योजनांसाठी अर्ज केले आहेत, पण त्यांना कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, अशा महिलांनाही किमान एका योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले. पात्र असलेल्या कोणत्याही महिलेला लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
