Sharad Pawar | महाराष्ट्राच्या राजकारणात (Maharashtra) 2019 मधील पहाटेच्या शपथविधीची चर्चा पुन्हा एकदा रंगली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (Nationalist Congress Party) अजित पवार गटाचे आमदार अनिल पाटील (Anil Patil) यांनी या घडामोडींविषयी महत्त्वाचे दावे करत शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या भूमिकेबाबत मोठा खुलासा केला आहे. त्यांच्या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
पहाटेच्या शपथविधीबाबत अनिल पाटील यांचा दावा :
गेल्या काही दिवसांपासून शरद पवार गट राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) मध्ये सहभागी होण्याच्या चर्चांना वेग आला आहे. काही दिवसांपूर्वी शरद पवार यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांची घेतलेली भेटही चर्चेचा विषय ठरली होती. या पार्श्वभूमीवर बोलताना अनिल पाटील यांनी 2019 च्या राजकीय घडामोडींवर भाष्य केले. त्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मुख्यमंत्री, तर अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून पहाटे शपथ घेतली होती. मात्र हे सरकार अल्पावधीतच कोसळले.
अनिल पाटील यांनी दावा केला की, 2019 मधील पहाटेच्या शपथविधीची संपूर्ण माहिती शरद पवार यांना होती. मात्र शपथविधी झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी स्वतःला या प्रक्रियेपासून दूर ठेवले. यापूर्वी 2014 मध्ये शरद पवार यांनी भाजपला (Bharatiya Janata Party) दिलेला पाठिंबा काही दिवसांत मागे घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच 2017 मध्ये शिवसेनेला बाजूला ठेवून भाजपसोबत सत्ता स्थापनेची चर्चा झाली होती, मात्र अंतिम टप्प्यात ती थांबली, असाही दावा त्यांनी केला.
Sharad Pawar | एनडीए प्रवेशाच्या चर्चांवरही भाष्य :
अनिल पाटील यांनी 2023 मधील राजकीय घडामोडींचाही उल्लेख केला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तांतर होण्याच्या सुमारे महिनाभर आधी आपणही सत्तेत जाण्याच्या तयारीत होतो आणि त्याची माहितीही कदाचित शरद पवार यांना होती, मात्र तो निर्णय पुढे गेला नाही, असे त्यांनी सांगितले. या सर्व घटनांमुळे भाजप आणि एनडीएमधील परस्पर विश्वासावर परिणाम झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. तसेच शरद पवार प्रत्यक्ष एनडीएमध्ये सहभागी होतील, तेव्हाच त्या चर्चांवर विश्वास ठेवावा, असेही त्यांनी म्हटले.
यावेळी अनिल पाटील यांनी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) संदर्भातील चर्चांवरही प्रतिक्रिया दिली. विरोधकांकडून या योजनेबाबत संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्यात महिला उपमुख्यमंत्री असल्याने ही योजना बंद होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ज्या महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळली गेली आहेत, त्यामागे दोन ठिकाणी नोंदणी असणे किंवा केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण न झालेली असणे ही कारणे असू शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
