Ladki Bahin Yojana | महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले असून संपूर्ण राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. अशातच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता मिळणार का, असा प्रश्न हजारो लाभार्थी महिलांच्या मनात निर्माण झाला होता. राज्य सरकारने ई-केवायसी प्रक्रियेला मुदतवाढ दिली असली तरी हप्त्याच्या तारखेची अधिकृत घोषणा लांबल्याने महिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते.
नोव्हेंबर महिन्यातील १५०० रुपयांच्या हप्त्यासंदर्भात अखेर सकारात्मक माहिती समोर आली आहे. निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असली तरी या योजनेचा हप्ता पात्र महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींसाठी ही अत्यंत दिलासादायक बातमी मानली जात आहे. (Ladki Bahin Yojana November Installment)
आचारसंहितेतही मिळणार हप्ता; शेवटच्या आठवड्यात जमा होण्याची शक्यता :
नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकांसाठी २ आणि ३ डिसेंबरला मतदान प्रक्रिया होत आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता मतदानापूर्वी जाहीर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नोव्हेंबर महिना सुरू होऊन १९ दिवस उलटून गेले असले, तरी अधिकृत घोषणा न झाल्याने अनेक महिलांनी चिंता व्यक्त केली होती.
मात्र सध्या मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, नोव्हेंबरचा हप्ता या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात जमा होण्याची शक्यता प्रबळ आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार नियमित चालणाऱ्या योजनांचे पैसे आचारसंहितेतही देण्यात येऊ शकतात. त्यामुळे सरकार लवकरच हप्त्याबाबत घोषणा करेल, अशी चर्चादेखील जोरात आहे.
Ladki Bahin Yojana | ई-केवायसी अनिवार्य; तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी बदल :
लाडकी बहीण योजनेचा (Ladki Bahin Yojana) हप्ता कायम मिळवण्यासाठी महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया न केल्यास पुढील महिन्यांपासून हप्ता मिळणार नाही. सरकारने महिलांना पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून ई-केवायसीची अंतिम तारीख देखील वाढवली आहे.
ई-केवायसी करताना अनेक महिलांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने पोर्टलमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता लाभार्थींना ई-केवायसी अधिक सहजरीत्या करता येईल. तसेच घटस्फोटित आणि विधवा महिलांनी मृत्यू प्रमाणपत्र, घटस्फोट आदेश किंवा न्यायालयीन कागदपत्रांची सत्यप्रत संबंधित महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडे जमा करणे अनिवार्य आहे.
प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रशासन सक्रिय :
महिला व बालविकास विभाग सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. जिल्हा पातळीवर विशेष काउंटर्स उघडून ई-केवायसीसाठी (E-kyc) मदत देण्याची व्यवस्था अनेक ठिकाणी करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना मोबाईल किंवा इंटरनेटच्या सुविधेअभावी अडचणी येऊ नयेत यासाठी पंचायत समित्यांतही मदत केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.(Ladki Bahin Yojana)
राज्यातील लाखो महिलांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरल्याने सरकारकडून हप्ता वितरणाला प्राधान्य दिलं जात आहे. निवडणुकांदरम्यान अनावश्यक विलंब होऊ नये, यासाठी सर्व प्रक्रियेची तपासणी प्रशासनाकडून सुरू आहे. त्यामुळे महिलांना नोव्हेंबरचा हप्ता वेळेत मिळण्याची शक्यता आणखी मजबूत होत आहे.
