Ladki Bahin Yojana | राज्यातील लाखो महिलांसाठी सुरू असलेल्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’बाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. दर महिन्याला 1500 रुपये मिळणाऱ्या या योजनेचा नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता अजूनही जमा न झाल्याने लाभार्थी महिलांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. महिन्याचा शेवट जवळ आला असतानाही त्यांच्या खात्यात पैसे न आल्यामुळे अनेकांनी सोशल मीडियावर प्रश्न उपस्थित केले होते. (Ladki Bahin Yojana Update)
ही योजना सुरू झाल्यापासून शेकडो महिलांना आर्थिक मदत मिळत असून, गेल्या वर्षी जुलै 2024 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असलेल्या महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपयांची थेट मदत दिली जाते. मात्र या योजनेत काही गैरप्रकार समोर आल्यानंतर सरकारने पडताळणी सुरू केली असून पात्र लाभार्थींना ई-केवायसी करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार? मोठी माहिती समोर :
नोव्हेंबर (November installment) महिना सुरू होऊन 20 दिवस उलटून गेले असतानाही महिलांच्या खात्यात हप्ता जमा न झाल्याने अस्वस्थता वाढत होती. अनेक लाडक्या बहिणी हा महिना संपत आला तरी पैसे येणार की नाही, असा प्रश्न विचारत होत्या. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता शेवटच्या आठवड्यात जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यावरून लवकरच महिलांच्या खात्यात हा निधी जमा होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे.
निवडणूक आचारसंहितेचा काळ सुरू असल्याने या योजनेचा हप्ता थांबणार का, असा प्रश्न अनेक ठिकाणी उपस्थित केला जात होता. परंतु सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे, निवडणुकांपूर्वीच हा हप्ता जमा करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. अधिकृत तारीख अद्याप घोषित नसली तरी शेवटच्या आठवड्यात रक्कम मिळण्याची शक्यता अधिक मानली जात आहे.
Ladki Bahin Yojana | ई-केवायसीची मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढली :
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ पुढेही मिळावा यासाठी महिलांनी ई-केवायसी अनिवार्यपणे करणे आवश्यक आहे. पूर्वी ही अंतिम तारीख 18 नोव्हेंबर होती; मात्र अजूनही लाखो महिलांचे ई-केवायसी (Ladki Bahin Yojana E- KYC) अपूर्ण असल्याने सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ई-केवायसीची मुदत वाढवून आता 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत करण्यात आली आहे.
ई-केवायसी न झालेल्या महिलांना पुढील महिन्यांपासून योजनेचा हप्ता मिळणे अडचणीचे होऊ शकते. त्यामुळे लाभार्थींनी ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सरकारने जिल्हा प्रशासनाला प्रक्रियेचा वेग वाढवण्याचे निर्देश दिले असून, नागरिकांना सुलभ मार्गदर्शन मिळण्यासाठी सुविधा केंद्रांवर विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.
