Bike Taxi Ban | कर्नाटक उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयामुळे ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या बाईक टॅक्सी अॅग्रीगेटर्सना मोठा झटका बसला आहे. १६ जून २०२५ पासून राज्यात बाईक टॅक्सी सेवा पूर्णपणे बंद होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. यामुळे लाखो रायडर्स आणि प्रवाशांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारला नोटीस, पुढील सुनावणी २४ जूनला :
ओला, उबर आणि रॅपिडोच्या पॅरेंट कंपन्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करत मागणी केली होती की, पिवळ्या नंबर प्लेट असलेल्या बाईक टॅक्सींना मोटार वाहन कायद्यांतर्गत व्यावसायिक मान्यता मिळावी. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत, कोणतीही अंतरिम मदत नाकारली आहे. राज्यात अद्याप स्पष्ट धोरण तयार न झाल्याने या सेवा कायदेशीर मानता येणार नाहीत, असा ठोस निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला आहे.
कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती वी. कामेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती श्रीनिवास हरीश कुमार यांच्या खंडपीठाने सरकारला आणि इतर संबंधित पक्षकारांना २० जूनपर्यंत आपले उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानंतर पुढील सुनावणी २४ जून रोजी होणार आहे. राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी यांनी स्पष्ट केलं की, या सेवा चालवण्यासाठी अद्याप अधिकृत धोरण नाही, त्यामुळे परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
Bike Taxi Ban | रॅपिडोचा दावा आणि आर्थिक परिणाम :
रॅपिडो कंपनीने न्यायालयात युक्तिवाद करत सांगितले की, या बंदीचा थेट परिणाम ६ लाखांहून अधिक रायडर्सवर होणार आहे. कंपनीच्या मते, ७५% रायडर्ससाठी ही सेवा म्हणजे त्यांच्या उपजीविकेचं प्रमुख साधन आहे. हे रायडर्स सरासरी ₹३५,००० प्रति महिना कमावत असून, आतापर्यंत ₹७०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम कंपनीकडून रायडर्सना अदा करण्यात आली आहे. फक्त बेंगळुरूमध्येच ₹१०० कोटींचा जीएसटी भरल्याचा दावाही कंपनीने केला.
उबरच्या वकीलांनी असा युक्तिवाद केला होता की, जर राज्य सरकारकडे स्वतःचे धोरण नसेल तर केंद्र सरकारच्या नियमांतर्गत सेवा सुरू ठेवता येऊ शकते. मात्र, राज्य सरकारने स्पष्टपणे सांगितले की, त्यांचं स्वतःचं धोरण तयार झाल्याशिवाय अशा सेवांना परवानगी देता येणार नाही. त्यामुळे सध्या तरी या कंपन्यांना बाईक टॅक्सी सेवा सुरू ठेवण्याची मुभा मिळणार नाही.
