Polymer Notes | भारतात लवकरच 10 आणि 20 रुपयांच्या प्लास्टिक म्हणजेच पॉलिमर नोटा पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) यांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार दोन्ही मूल्यवर्गांच्या प्रत्येकी 100 कोटी पॉलिमर नोटा प्रायोगिक तत्त्वावर जारी केल्या जाणार आहेत. या चाचणीच्या निकालावर पुढील निर्णय घेतला जाईल.
पॉलिमर नोटांसाठी केंद्राची मंजुरी :
पॉलिमर नोटांच्या पायलट प्रोजेक्टला केंद्र सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाल्याची माहिती केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली. सध्या हा केवळ प्रायोगिक उपक्रम असून भारतातील हवामान आणि विविध भौगोलिक परिस्थितींमध्ये या नोटा किती टिकाऊ व उपयुक्त ठरतात, याचा अभ्यास केला जाणार आहे. चाचणीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष वापरातील त्यांची कार्यक्षमता तपासली जाईल.
रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या शिफारशीवरून हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. रिझर्व्ह बँक अधिनियम, 1934 मधील कलम 25 अंतर्गत 10 आणि 20 रुपयांच्या प्रत्येकी एक अब्ज म्हणजेच 100 कोटी पॉलिमर बँक नोटांची फील्ड ट्रायल घेण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. ही चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर या मूल्यवर्गातील पॉलिमर नोटा नियमितपणे चलनात आणण्याचा पर्यायही प्रस्तावात नमूद करण्यात आला आहे. सरकारने आता या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
Polymer Notes | कागदी नोटा बंद होणार नाहीत :
आरबीआयच्या मते, पॉलिमरपासून तयार केलेल्या नोटा सध्याच्या कागदी नोटांच्या तुलनेत अधिक मजबूत आणि जास्त काळ टिकण्याची क्षमता ठेवतात. जगातील काही देशांमध्ये प्लास्टिक नोटांचा वापर आधीपासूनच सुरू आहे आणि त्यातून सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. त्यामुळे भारतातही या नोटांचा प्रायोगिक वापर करून त्यांची उपयुक्तता तपासली जाणार आहे. चाचणी यशस्वी झाल्यास देशाच्या चलन व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल घडण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, पॉलिमर नोटांच्या चाचणीला मंजुरी मिळाली असली तरी सध्या वापरात असलेल्या कागदी नोटा बंद केल्या जाणार नाहीत, हे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. भविष्यात प्लास्टिक नोटा चलनात आल्या तरी कागदी नोटांचे चलन कायम राहणार आहे. पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यास पॉलिमर आणि कागदी नोटा एकाच वेळी वापरात राहतील. पॉलिमर नोटा अधिक टिकाऊ असल्यामुळे त्या तुलनेने लवकर खराब होणार नाहीत. परिणामी दीर्घकाळाच्या दृष्टीने नोटांच्या छपाईवरील खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प यशस्वी ठरल्यास भारतीय चलनाच्या मुद्रण व्यवस्थेत मोठा बदल होऊ शकतो.
