Amit Shah | संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गुरुवारी राज्यसभेत शिक्षण आणि सामाजिक धोरणांवरील चर्चेदरम्यान मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला. काँग्रेस (Congress) अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे (Mallikarjun Kharge) यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. याचवेळी मनुस्मृती (Manusmriti) संदर्भातील त्यांच्या वक्तव्यामुळे सभागृहात गदारोळ झाला आणि सत्ताधारी व विरोधक आमनेसामने आले.
शिक्षण धोरणावर सरकारला घेरले :
राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी शिक्षण व्यवस्था सर्वांसाठी समान आणि सुलभ असावी, असे सांगत केंद्र सरकारच्या धोरणांवर निशाणा साधला. शिक्षण क्षेत्रावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) यांच्या विचारांचा प्रभाव वाढत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच काही अभ्यासक्रमांमध्ये शूद्रांनी वेद ऐकल्यास किंवा उच्चारल्यास कठोर शिक्षेचा उल्लेख असल्याचा दावा करत, असा मजकूर तातडीने अभ्यासक्रमातून हटवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
याशिवाय शिक्षणाच्या वाढत्या खासगीकरणामुळे दलित, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर राहावे लागत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सरकारच्या धोरणांमुळे मनुवादी विचारसरणीला चालना मिळत असल्याचा उल्लेख करताच सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी तीव्र विरोध नोंदवला आणि सभागृहात घोषणाबाजी सुरू झाली.
Amit Shah | मनुस्मृतीवरून वाद, विधान नोंदीतून हटवले :
खर्गे यांच्या वक्तव्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी माफीची मागणी करत जोरदार गदारोळ केला. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा (J. P. Nadda) यांनी खर्गे यांनी केलेले दावे वस्तुस्थितीशी सुसंगत नसल्याचे सांगत, त्यांनी मनुस्मृतीचा मूळ आणि अधिकृत मजकूर सादर करावा, अशी मागणी केली.
यानंतर भाजप (BJP) खासदार सुधांशू त्रिवेदी (Sudhanshu Trivedi) यांनी माजी न्यायमूर्ती विल्यम जोन्स (William Jones), भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. B. R. Ambedkar) यांच्या लिखाणासह विविध संदर्भांचा उल्लेख करत मनुस्मृतीच्या मूळ मजकुराची पडताळणी करण्याची गरज व्यक्त केली. त्यानंतर सभापतींनी मनुस्मृतीसंदर्भातील खर्गे यांचे विधान संसदीय कामकाजाच्या नोंदीतून वगळण्याचा निर्णय जाहीर केला.
याच चर्चेदरम्यान मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ओबीसी (OBC), अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) समाजातील युवकांना संधी मिळत नसल्याचा आरोप सरकारवर केला. आवश्यक भरती प्रक्रिया राबवण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याचा दावा करत, या प्रश्नांवर जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी राज्यसभेत केली.
