CJP Protest | NEET पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी CJP ने दिल्ली येथील जंतर मंतर येथे महिनाभर आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांनंतर आता सरकारने महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. सामान्य आंदोलकांवर कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई कायम राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आंदोलकांबाबत सरकारची स्पष्ट भूमिका :
शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान संसदेकडे मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चावेळी आंदोलक आणि दिल्ली पोलिसांमध्ये मोठा संघर्ष झाल्याचे पाहायला मिळाले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा दावा करण्यात आला, तर त्यानंतर काही आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केल्याचा आरोपही समोर आला. या संपूर्ण प्रकरणामुळे राजधानीत मोठा तणाव निर्माण झाला होता.
या घटनांनंतर दिल्ली पोलिसांनी आतापर्यंत एकूण 13 एफआयआर दाखल केल्या आहेत. मात्र त्याचवेळी दिल्ली सरकारने महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करत आंदोलनात सहभागी झालेल्या सामान्य नागरिकांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, ज्यांची पूर्वीपासून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे आणि अशा व्यक्ती आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या, त्यांच्यावर मात्र कारवाई केली जाईल. अशा व्यक्तींना कोणतीही सवलत किंवा दिलासा दिला जाणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे.
CJP Protest | अटक झालेल्यांची सुटका, CJP चा इशारा :
आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या किंवा ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींच्या सुटकेची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. ताब्यातील प्रत्येक व्यक्तीची पार्श्वभूमी तपासली जाणार असून, निष्पाप आंदोलकांवरील प्रकरणे बंद करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. मात्र गुन्हेगारी नोंदी असलेल्या व्यक्तींवर कायदेशीर प्रक्रिया सुरूच राहील, असे पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, CJP कडूनही सरकारला स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणत्याही आंदोलकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला, तर पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरू केले जाईल, असा इशारा पक्षाने दिला आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना सरकारने पुन्हा आपली भूमिका कायम ठेवत, सामान्य आंदोलकांना दिलासा दिला जाईल; मात्र गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना कोणतीही सूट दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
