India Pakistan UN clash | भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उफाळून आला आहे. सिंधू पाणी करार निलंबित झाल्यानंतर पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मदतीची याचना केली आहे. मात्र भारताने स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडत, दहशतवाद थांबवण्याची अट पुढे ठेवली आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.
UNमध्ये पाकिस्तानचा मुद्दा, भारताचा कडक प्रतिसाद
जागतिक जल दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पाकिस्तानने सिंधू पाणी कराराचा मुद्दा उपस्थित करत स्वतःला पीडित दाखवण्याचा प्रयत्न केला. या कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश सुरक्षित पाणी आणि स्वच्छता यावर चर्चा करणे असतानाही पाकिस्तानने या मंचाचा वापर वेगळ्याच हेतूसाठी केला. यावेळी भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी. हरीश (P. Harish) यांनी पाकिस्तानच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली.
हरीश यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, करारांच्या पवित्रतेबद्दल बोलण्यापूर्वी मानवी जीवनाचा आदर करणे आवश्यक आहे. भारताने नेहमीच जबाबदार वरच्या बाजूचा देश म्हणून भूमिका निभावली आहे, मात्र जबाबदारी दोन्ही देशांनी समानपणे पार पाडणे गरजेचे आहे. त्यांनी पाकिस्तानला राज्य धोरण म्हणून दहशतवादाचा वापर पूर्णपणे थांबवण्याचा इशाराही दिला.
करार निलंबनाचे कारण आणि भारताची भूमिका
गेल्या वर्षी झालेल्या पहलगाम हल्ला (Pahalgam attack) नंतर भारताने 1960 मधील सिंधू पाणी करार (Indus Waters Treaty) स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा हल्ला द रेझिस्टन्स फ्रंट (The Resistance Front) या संघटनेने केला होता, ज्याचे संबंध लष्कर-ए-तोयबा (Lashkar-e-Taiba) या पाकिस्तान-समर्थित संघटनेशी जोडले जातात. त्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे प्रत्युत्तर दिले.
भारताने हेही अधोरेखित केले की, गेल्या 65 वर्षांत तंत्रज्ञान, लोकसंख्या आणि पर्यावरणामध्ये मोठे बदल झाले असून करारात सुधारणा आवश्यक आहेत. मात्र पाकिस्तानने या बदलांवर चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. भारताने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादाला पूर्णपणे पाठिंबा देणे थांबवत नाही, तोपर्यंत हा करार निलंबितच राहील.
एकीकडे सीमेपलीकडील आव्हाने असतानाच, देशांतर्गत पातळीवर मात्र भारत सुरक्षित पाणीपुरवठ्यासाठी कटिबद्ध आहे. जागतिक जल दिनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना भारतीय राजदूतांनी देशाच्या शाश्वत विकासाच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत पिण्याचे स्वच्छ पाणी पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारने 2019 मध्ये ‘जल जीवन मिशन’ (Jal Jeevan Mission) ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली. हा जगातील सर्वात मोठा पाणीपुरवठा उपक्रम मानला जातो. या योजनेद्वारे आतापर्यंत जवळपास 15.8 कोटी ग्रामीण कुटुंबांना म्हणजेच एकूण 81.76 टक्के घरांना नळाद्वारे सुरक्षित पाणी पुरवण्यात देशाला मोठे यश आले आहे.
