ITR Deadline Extended | देशातील लाखो करदात्यांना झटका देणारी आणि त्याच वेळी दिलासा देणारी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. आयकर विभागाच्या सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC), बेंगळुरूच्या प्रणालीत तांत्रिक त्रुटीमुळे अनेक आयकर विवरणपत्रे (ITR) चुकीने अमान्य ठरवली गेली होती. परिणामी, करदात्यांना त्यांच्या रिफंडसह विविध प्रक्रियांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागला. या गंभीर त्रुटीची दखल घेत आता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) ने मोठा निर्णय घेतला आहे. (ITR Deadline Extended)
रिफंडसाठी ‘पॅन-आधार लिंक’ अनिवार्य! :
CBDT ने एक सर्क्युलर जारी करत याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. या सर्क्युलरनुसार 31 मार्च 2024 पर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने भरले गेलेले ITR काही तांत्रिक चुकांमुळे अमान्य ठरवले गेले होते. यामध्ये करदात्यांचा कोणताही दोष नसताना त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. मूळ नियमानुसार ही त्रुटी सुधारण्याची शेवटची तारीख 31 डिसेंबर 2024 होती. मात्र आता CBDT ने आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 119 अंतर्गत या प्रक्रियेची मुदत 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवली आहे.
CBDT च्या नव्या सर्क्युलरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या तांत्रिक अडचणींमुळे अडकलेल्या ITR ची प्रोसेसिंग आता पुन्हा केली जाईल. पात्र करदात्यांना रिफंडसुद्धा देण्यात येणार आहे आणि तोही व्याजासह. मात्र यासाठी एक महत्त्वाची अट आहे – पॅन आणि आधार कार्ड यांचं लिंक असणं आवश्यक आहे. जर पॅन-आधार लिंक नसेल, तर 28 मार्च 2023 च्या सर्क्युलरनुसार करदात्याला रिफंड मिळणार नाही. (ITR Deadline Extended)
ITR Deadline Extended | करदात्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना :
ही सुविधा लाखो अशा करदात्यांसाठी दिलासा ठरणार आहे, ज्यांची विवरणपत्रे चुकीने अमान्य झाली होती. यामुळे आता संबंधित करदात्यांना आणखी एक संधी मिळाली आहे. त्यांनी पॅन-आधार लिंक केले आहे का, याची खात्री करून घ्यावी. अन्यथा प्रक्रिया अडचणीत येऊ शकते.
दरम्यान, आयकर विभाग सध्या कॅपिटल गेन रिपोर्टिंगची सखोल तपासणी करत आहे. इक्विटी, म्युच्युअल फंड, बायबॅक यांसारख्या व्यवहारांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या अपूर्ण किंवा चुकीच्या खुलाशांचा शोध घेण्यासाठी डेटा मॅचिंग प्रणालीचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे करदात्यांनी भविष्यात कोणतीही माहिती अचूक आणि पारदर्शकपणे भरावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
