मुंबई | शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर अनेक महत्त्वाची कामं सरकारनं केली. यातीलच एक महत्त्वाचं काम म्हणजे उस्मानाबाद (Osmanabad) आणि औरंगाबाद (Aurangabad) या दोन शहरांचं नामांतर होय. उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव आणि औरंगाबादचं बदलून संभाजीनगर करण्यात आलं होत.
16 जुलै 2022 रोजी मंत्रीमंडळात या दोन्ही जिल्ह्यांचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी घेतला होता. मंजुरीसाठी हा निर्णय केंद्र सरकारकडं पाठवण्यात आला. यावेळी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्याचविषयी कोर्टानं राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराचा निर्णय घेतल्यानंतर पुढील प्रक्रियेला पाठवण्यापूर्वी हरकती मागवण्यात आल्या होत्या का? हरकती सूचना मागवण्यापूर्वीच याची अंमलबजावणी शक्य आहे?, याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश न्यायालयानं राज्य आणि केंद्र सरकारला (Central Govt) दिला आहे.
उस्मानाबाद, औरंगाबाद नामांतराच्या निर्णयाला केंद्र सरकारकडून लगेच मंजुरी दिली जाण्याची शक्यता नाही. या कारणामुळं मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयास तुर्तास स्थगिती (adjournment) देण्यास खंडपीठाने नकार दिला आहे. राज्यानं दिलेला प्रस्ताव नुकताच केंद्र सरकारकडं आला असल्याचं सरकारी वकिलांनी सांगितलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
