मुंबई | उच्च न्यायालयाने (High Court) एका विवाहितेला 32 व्या आठवड्यात गर्भपात (Abortion) करण्याची परवानगी देत महत्त्वाचं मत नोंदवलं आहे. गर्भधारणा कायम ठेवायची की नाही, हे निवडण्याचा अधिकार स्त्रीला आहे. तसेच हा निर्णय केवळ तिच्या एकटीचा आहे, असं न्यायालयाने म्हटलंय.
सोनोग्राफीतून गर्भात गंभीर विकृती असून मूल शारीरिक व मानसिक व्यंग घेऊन जन्माला येणार असल्याचे उघड झाल्याने महिलेने उच्च न्यायालयात गर्भपाताची मागणी केली होती.
गर्भाची गंभीर विकृती लक्षात घेता, गर्भधारणेचा कालावधी काही फरक पडत नाही. याचिकाकर्त्याने एक माहितीपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हे सोपं नाही. पण हा निर्णय त्याचा आहे आणि तो एकट्यानेच घ्यायचा आहे. स्त्रीला निवड करण्याचा अधिकार आहे. हा वैद्यकीय मंडळाचा अधिकार नाही, असं न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस जी डिगे यांच्या खंडपीठाने 20 जानेवारीच्या निकालात वैद्यकीय मंडळाचं मत मान्य करण्यास नकार दिला की गर्भात गंभीर विकृती असली तरी गर्भधारणा जवळजवळ अंतिम टप्प्यात असल्याने ती संपुष्टात येऊ नये.
दोन्ही न्यायाधीशांनी आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की, गर्भाची गंभीर विकृती पाहता, गर्भधारणेचा कालावधी महत्त्वाचा नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या-
