School Language Policy 2025 | राज्य शासनाने अखेर इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीने शिकवण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. आता मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 5 वी पर्यंत हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य राहणार आहे, मात्र इतर भारतीय भाषांनाही पर्याय म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने नवा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला असून, यामध्ये मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा इयत्ता पाचवीपर्यंत शिकवण्यात येणार आहेत. राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 नुसार हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
पालक, शिक्षक संघटनांच्या विरोधानंतर निर्णयात बदल :
या निर्णयाचा प्रारंभिक कालावधीमध्ये राज्य शासनाने इयत्ता पहिलीपासूनच हिंदी अनिवार्य करण्याची योजना आखली होती. मात्र, या निर्णयाला पालक, राजकीय पक्ष आणि शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला. परिणामी, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतल्याची अधिकृत घोषणा केली. (School Language Policy 2025)
राज्य शासनाने यामध्ये एक महत्त्वाचा बदल करत हिंदीच्या जागी इतर भारतीय भाषा शिकण्याची मुभा देखील दिली आहे. मात्र त्यासाठी कमीत कमी २० विद्यार्थ्यांची इच्छुकता आवश्यक असेल, असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. यामुळे संस्कृत, गुजराती, उर्दू किंवा अन्य भाषांचे शिक्षण घेण्याची संधी आता विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
School Language Policy 2025 | मराठी सर्व शाळांमध्ये अनिवार्य भाषा :
मराठी ही भाषा सर्वच माध्यमांतील शाळांमध्ये अनिवार्य असणार आहे. इतर माध्यमांतील शाळांमध्येही पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासक्रमात असतील. इयत्ता 6वी ते 10वीसाठी भाषा धोरण हे देखील राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार असेल. (School Language Policy 2025)
या निर्णयाची अंमलबजावणी शिक्षण आयुक्तालय, पुणे यांच्या स्तरावरून तातडीने करण्यात येणार आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षापासून हा अभ्यासक्रम राज्यातील सर्व शाळांमध्ये लागू होईल.
