मुंबई | 2010 मध्ये कल्याण पोलिसांनी बजावलेल्या तडीपारच्या नोटीशीप्रकरणी उच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला. या प्रकरणात न्यायालयाने राज ठाकरेंना मोठा दिलासा दिला आहे.
काय आहे प्रकरण
साल 2010 मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत पोलीस उपायुक्तांनी बजावलेल्या तडीपारीच्या नोटीशीचं पालन न केल्याबद्दल राज ठाकरेंवर गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिसांनी राज ठाकरे यांना 29 सप्टेंबर 2010 रोजी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत रात्री 10 नंतर न राहण्याची नोटीस बजावली होती.
राज ठाकरे यांनी ती नोटीस घेण्यास नकार दिला आणि ते दुसऱ्या दिवशी दुपारी 2 वाजता त्या हद्दीतून बाहेर पडले. त्यावर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचं पालन न केल्याबद्दल राज ठाकरे यांच्यावर सीआरपीसी कलम 188 अंतर्गत थेट गुन्हा दाखल झाला होता.
याप्रकरणी 10 जानेवारी 2011 रोजी कल्याण दंडाधिकारी न्यायालयानं राज ठाकरे यांना 5 फेब्रुवारी 2011 रोजी न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावलं होतं. त्यानुसार कोर्टात हजर राहून राज ठाकरे यांनी जामीन मिळवला होता.
हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी राज ठाकरे यांनी साल 2014 मध्ये हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ज्यावरील सुनावणीत 27 मे 2015 रोजी हायकोर्टानं दंडाधिकारी न्यायालयाच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती.
कल्याणचे पोलीस उपायुक्त यांच्या निर्णयास राज ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. हा खटला रद्द करण्यात यावा यासाठी राज ठाकरे त्यांचे वकील सयाजी नांगरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय देत राज ठाकरे यांना दिलासा दिला.
महत्त्वाच्या बातम्या-
पुन्हा जोरदार पाऊस कोसळणार; वाचा हवामान खात्याचा अंदाज
जरांगे मराठा मुलांच्या भल्यासाठी नाही, तर… काॅंग्रेसच्या ‘या’ बड्या नेत्याचा गंभीर आरोप
शरद पवारांनी उपसलं हुमकी अस्त्र, अजित पवारांचं आता काय होणार?
भारत विरुद्ध नेदरलँड सामन्यासाठी मोठा बदल, ‘या’ मॅचविनर खेळाडूची संघात एन्ट्री!
