मुंबई | अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालंय. त्यामुळे कर्जबाजारी झालेले शेतकरी टोकाचं पाऊल उचलतं आहे. ऐन दिवाळीत शेतकरी संकटात आला. मात्र शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करू, असं अनेक मंत्री महोदयांनी सांगितलं. मात्र दिवाळीच्या सणाला शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी नुकसानीची दमडीही मिळाली नाही. यामुळं जगावं कसं? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलाय. अशात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी शिंदे फडणवीस सरकारविरुद्ध दंड थोपटले आहे. तुपकरांनी शिंदे फडणवीस सरकारला गंभीर इशारा दिलाय.
रविकांत तुपकरांनी सरकारने 4 मागण्या केल्या आहेत. त्यांनी सोयाबीनला प्रति क्विंटल साडे 8 हजारांचा दर द्या. कापसाला प्रति क्विंटल साडे 12 हजारांचा दर द्यावा. अतिवृष्टीमुळं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी. आणि पिक विमा कंपन्यांवर कारवाई करुन पिकविम्याचे पैसा द्यावेत, असं म्हटलंय.
तुपकरांनी सरकारला इशारा देत सळो की पळो करून सोडलंय. थेट अरबी समुद्रात जलसमाधी घेण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकार हादरल्याचं दिसतंय. तुपकरांच्या इशाऱ्यानंतर सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. शिंदे सरकारने तातडीने बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतही जाहीर केली. पण सरकारचा हा उतारा काही लागू झाला नाही. तुपकर हे आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
राज्य सरकार स्वाभिमानीच्या इशाऱ्यानंतर अॅक्शन मोडवर आले. त्यांनी वाशिम आणि बुलढाण्यातील शेतकऱ्यांसाठी मदतही जाहीर केली. त्यामुळे आता हे आंदोलन मागे घेण्यात येईल असं वाटत होतं. पण तुपकर आंदोलनावर ठाम आहेत.
राज्य सरकारने या आंदोलनाचा
धसका घेत, तातडीने 157 कोटींचा निधी मंजूर केला. पण हा निधी अपुरा असल्याचा दावा करत, तुपकर यांनी आंदोलनावर कायम असल्याचं म्हटलंय. शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोरील पेच वाढला आहे.
तुपकरांच्या जलसमाधी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी नोटीसही बजावलीय. मात्र अशा नोटीशींना घाबरत नसून हिंमत असेल तर रोखून दाखवा, असं आव्हान तुपकरांनी दिलंय.
शिंदे-फडणवीस सरकारला सत्तेची मस्ती आणि पैशाचा माज आला आहे. पण आता सोयाबीन कापूस उत्पादक ही मस्ती उतरवल्याशिवाय थांबणार नाही, असंही तुपकर म्हणालेत. सरकारने निदान आमच्याशी चर्चा करावी. नंतर निर्णयाचे श्रेय त्यांना घ्यायचं असेल तर सरकारने जरूर घ्यावं. आमची ही लढाई श्रेयासाठी किंवा राजकीय नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर व्हाव्यात, या एका भावनेने आम्ही आंदोलन करत असल्याचं तुपकरांनी सांगितलं.
शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणार असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतायत. पण तात्काळ शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्याच्या मागणीसाठी तुपकर आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. शिंदेंच्या आवाहनानंतर देखील रविकांत तुपकर ठाम असल्याने शिंदे सरकार आणि रविकांत तुपकरांमध्ये संघर्ष होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या- सरकारबद्दल मोठी बातमी! शिंदे गटातील कुणाला पावणार कामाख्या देवी?
