Gas Cylinder Supply | आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे देशातील ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विशेषतः एलपीजी गॅसच्या उपलब्धतेवर दबाव वाढल्याने अनेक शहरांमध्ये नागरिकांना सिलिंडरसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर गॅसचा तुटवडा निर्माण होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने काही महत्त्वाच्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारची योजना :
सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी राज्यातील गॅस सिलिंडरच्या कमतरतेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या अमेरिका (United States), इस्रायल (Israel) आणि इराण (Iran) यांच्यातील संघर्षामुळे भारतातील ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून त्यामुळे एलपीजी सिलिंडरची मागणी वाढली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी सांगितले की, नागरिकांना गॅस सहज उपलब्ध व्हावा यासाठी वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकारने एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ केली असली तरी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. सध्या राज्यभरात गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासन सक्रियपणे काम करत असून तुटवडा कमी करण्यासाठी विविध उपाय राबवले जात आहेत. (LPG shortage India)
Gas Cylinder Supply | काळाबाजार रोखण्यासाठी कारवाई :
गॅस वितरणात गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी सरकारने विशेष पथके नियुक्त केली आहेत. एलपीजी सिलिंडरचा काळाबाजार होत असल्याची तक्रार आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. तसेच उर्वरित गॅसचे वाटप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारने राज्य प्रशासनाला दिला असल्याची माहितीही भुजबळ यांनी दिली. सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गरज भासल्यास केरोसीनचे वितरण पुन्हा सुरू करण्याचा पर्याय सरकारकडून विचाराधीन आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून केरोसीनची वाहतूक, साठवणूक आणि वितरण व्यवस्था कशी उभारता येईल याबाबत अहवाल मागवण्यात आला आहे. सध्या केरोसीनचा दर सुमारे 61 रुपये प्रतिलिटर असल्याची माहिती देण्यात आली. (Gas Cylinder Supply News)
तसेच एलपीजीचा पर्याय म्हणून कोळसा आणि रॉकेल वापरण्याची शक्यता देखील तपासली जात आहे. त्याचबरोबर रुग्णालये, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम आणि शैक्षणिक संस्थांना 100 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येईल, तर संरक्षण, सरकारी विभाग आणि हवाई वाहतूक क्षेत्राला सुमारे 70 टक्के गॅस उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
