PNG Gas Policy | मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होत असताना भारतात गॅस वितरण व्यवस्थेत मोठा बदल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू उपलब्ध असलेल्या शहरांमध्ये आता एलपीजी सिलिंडरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे भविष्यात गॅस वितरण पद्धतीत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. (Pipe Gas Line Rules)
PNG फर्स्ट धोरणाचा निर्णय :
मध्य पूर्वेतील तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) परिसरातील परिस्थिती संवेदनशील बनली आहे. जागतिक स्तरावर सुमारे 20 टक्के तेल आणि नैसर्गिक वायू या मार्गातून वाहतूक होत असल्यामुळे या मार्गाला धोका निर्माण झाला की त्याचा परिणाम जगभरातील ऊर्जा पुरवठ्यावर होतो. भारत (India) मोठ्या प्रमाणावर एलपीजी आयात करतो, त्यामुळे या परिस्थितीचा थेट परिणाम देशांतर्गत बाजारावर जाणवू लागला आहे.
एलपीजीच्या पुरवठ्यात उशीर होणे, वाहतूक खर्च वाढणे आणि वितरण साखळीवर दबाव वाढणे या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत नवीन आदेश लागू केला आहे. या आदेशानुसार “पीएनजी फर्स्ट” धोरण लागू करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की ज्या शहरी भागांमध्ये पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी टप्प्याटप्प्याने एलपीजी सिलिंडरची गरज कमी केली जाईल. या पद्धतीमुळे गॅस पुरवठा अधिक स्थिर होईल, लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल आणि आयातीवर अवलंबित्वही कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
PNG Gas Policy | पाईपलाईन विस्तारासाठी नवे नियम :
पाईपलाईन नेटवर्कचा विस्तार करण्यासाठी पूर्वी अनेक प्रशासकीय अडथळे येत होते. विविध सरकारी संस्था किंवा स्थानिक प्राधिकरणांकडून परवानगी मिळवण्यासाठी अनेकदा महिने किंवा वर्षेही लागत होती. या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. (LPG Cylinder Rules)
आता गेल (GAIL), आयजीएल (IGL), एमजीएल (MGL) आणि अदानी टोटल गॅस (Adani Total Gas) यांसारख्या कंपन्यांना अनिवार्य मार्गाधिकार देण्यात आला आहे. यामुळे रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था पाईपलाईन प्रकल्पांना अडथळा निर्माण करू शकणार नाहीत.
मंजुरी प्रक्रियेत मोठे बदल :
मंजुरी प्रक्रियेतही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. शहरांमधील पाईपलाईन प्रकल्पांना आता 10 दिवसांच्या आत मंजुरी देण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. तर राष्ट्रीय स्तरावरील प्रकल्पांसाठी 60 दिवसांची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. या कालावधीत संबंधित संस्थेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही तर मंजुरी आपोआप मिळाल्याचे मानले जाईल. या निर्णयाचा फायदा संपूर्ण गॅस उद्योगालाही होणार आहे. गेलसाठी नेटवर्क विस्ताराची संधी निर्माण होईल, तर आयजीएल आणि एमजीएलसारख्या कंपन्यांना घरगुती तसेच सीएनजीच्या मागणीत वाढ अपेक्षित आहे. (PNG Gas Policy)
गुजरात गॅससारख्या औद्योगिक कंपन्यांना कनेक्टिव्हिटी वाढल्याने फायदा होऊ शकतो. तसेच पेट्रोनेट एलएनजी (Petronet LNG) सारख्या कंपन्यांसाठी एलएनजी आयातीची मागणी वाढू शकते. दरम्यान आयओसी (IOC), बीपीसीएल (BPCL) आणि एचपीसीएल (HPCL) सारख्या तेल कंपन्या त्यांच्या पेट्रोल पंपांना बहुऊर्जा केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने पुढे नेण्याची शक्यता आहे.
