India Gas Supply Rule | मध्यपूर्वेत वाढलेल्या तणावामुळे जगभरात ऊर्जा संकटाची भीती निर्माण झाली आहे. विशेषतः Iran आणि Israel यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे नैसर्गिक वायू आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याची परिस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून सर्व तेल आणि गॅस कंपन्यांना थेट आदेश जारी केला आहे.
या निर्णयामुळे आता देशातील ऊर्जा उत्पादन आणि पुरवठ्याची अचूक माहिती सरकारकडे उपलब्ध होणार आहे. संभाव्य ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. सरकारने घेतलेल्या या पावलामुळे भविष्यात इंधन आणि गॅस पुरवठ्यावरील नियंत्रण अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक तणावामुळे एलएनजी पुरवठ्यावर परिणाम :
मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. विशेषतः Qatar, Saudi Arabia आणि United Arab Emirates यांसारख्या प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देशांतील परिस्थितीवर याचा परिणाम होत असल्याचे सांगितले जात आहे.
कतारमधील लफान परिसरावर झालेल्या हल्ल्यानंतर जागतिक स्तरावर द्रवरूप नैसर्गिक वायू (LNG) पुरवठ्याच्या सुमारे 20 टक्के भागावर परिणाम झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्याचबरोबर Strait of Hormuz या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गावरही तणाव निर्माण झाल्याने तेल आणि गॅस वाहतुकीत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे भविष्यात ऊर्जा पुरवठा अधिक बिघडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
India Gas Supply Rule | सरकारने काय दिला आदेश? :
या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने Essential Commodities Act 1955 अंतर्गत महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार देशातील सर्व तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादन तसेच पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादन, साठा आणि वितरणाबाबतची माहिती सरकारला देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
ही माहिती Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) या विभागाकडे सादर करावी लागणार आहे. हा आदेश सरकारी तसेच खासगी कंपन्यांनाही लागू असणार असल्याने कोणतीही कंपनी माहिती देण्यास नकार देऊ शकणार नाही.
या निर्णयामुळे आता सरकारला देशात किती कच्चे तेल उत्पादन होते, किती निर्यात होते, तसेच नैसर्गिक वायूचा किती पुरवठा केला जातो याची संपूर्ण माहिती मिळणार आहे. यामध्ये गॅस उत्पादक कंपन्या, LNG आयातदार, गॅस पाइपलाइन ऑपरेटर, सिटी गॅस वितरण कंपन्या आणि पेट्रोकेमिकल उद्योगांचाही समावेश असेल.
सरकारच्या या आदेशामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या गॅस किंवा इंधन तुटवड्याच्या संकटावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.
