Government Employee News | सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी राज्यसभेतून एक दिलासादायक आणि महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. पती-पत्नी दोघेही सरकारी कर्मचारी असतील तर त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यात मोठा बदल घडवू शकणारा हा निर्णय मानला जात आहे. अनेक वर्षांपासून नोकरीच्या कारणामुळे वेगवेगळ्या शहरांत किंवा राज्यांत राहणाऱ्या विवाहित जोडप्यांना या नव्या धोरणामुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात आपली भूमिका राज्यसभेत स्पष्ट करत, कौटुंबिक स्थैर्य आणि मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. (Working Couples Transfer Rule)
केंद्र सरकारच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या पती-पत्नी कर्मचाऱ्यांना शक्यतो एकाच शहरात किंवा एकाच मुख्यालयात पोस्टिंग देण्याच्या धोरणाला सरकारने ठाम पाठिंबा दिला आहे. या निर्णयामुळे केवळ केंद्र सरकारच नव्हे तर राज्य सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही लाभ होणार आहे. विशेषतः बँकिंग क्षेत्रातील अधिकारी आणि कर्मचारी, ज्यांना वारंवार बदल्यांचा सामना करावा लागतो, त्यांच्यासाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
राज्यसभेत सरकारची मोठी माहिती, धोरण स्पष्ट :
राज्यसभेत खासदार प्रा. मनोज कुमार झा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकारने या धोरणाची सविस्तर माहिती दिली. सरकारने स्पष्ट केले की पती-पत्नी दोघेही सरकारी सेवेत कार्यरत असतील, तर त्यांना शक्यतो एकाच ठिकाणी किंवा जवळच्या ठिकाणी नियुक्ती देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यासाठी कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाने सर्व मंत्रालये, विभाग आणि आस्थापनांना आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. (Same Posting Policy)
सरकारच्या मते, या धोरणामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या कौटुंबिक जीवनात स्थैर्य राखणे आणि दीर्घकाळ चालणारा मानसिक तणाव कमी करणे हा आहे. मात्र, प्रशासकीय गरज, रिक्त पदांची उपलब्धता आणि कामकाजाची कार्यक्षमता यांचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार केला जाणार असून, धोरण राबवताना लवचिकता ठेवण्यात येणार आहे.
Government Employee News | बँकिंग क्षेत्रासाठी ‘स्पेशल’ ट्रान्सफर पॉलिसी :
बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी वित्तीय सेवा विभागाने स्वतंत्र आणि विशेष ट्रान्सफर पॉलिसी जाहीर केल्याची माहितीही राज्यसभेत देण्यात आली. या धोरणानुसार, जोडीदार केंद्र किंवा राज्य सरकारमध्ये कार्यरत असल्यास बँक कर्मचाऱ्यांना शक्यतो एकाच ठिकाणी पोस्टिंग देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे स्केल-III पर्यंतच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती त्यांच्या भाषिक क्षेत्रातच करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून भाषेची अडचण आणि कामातील अडथळे टाळता येतील.
महिला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सरकारने अधिक संवेदनशील भूमिका घेतली आहे. महिलांच्या बदल्यांमध्ये घराजवळील किंवा सोयीच्या ठिकाणाला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पसंतीचे ठिकाण ऑनलाइन पोर्टलद्वारे नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, अन्यायकारक किंवा चुकीच्या बदलीविरोधात तक्रार दाखल करण्याचाही पर्याय देण्यात आला आहे.
१५ दिवसांत तक्रारींवर निर्णय, पण आकडेवारी नाही :
या नव्या धोरणानुसार, बदलीविषयक तक्रारींचा निपटारा करणाऱ्या समितीला १५ दिवसांच्या आत लेखी कारणांसह निर्णय द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना महिनोन्महिने निर्णयाची वाट पाहावी लागणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. मात्र, या धोरणामुळे आतापर्यंत किती विवाहित जोडप्यांना एकाच ठिकाणी बदली मिळाली, याचा कोणताही केंद्रीय आकडा उपलब्ध नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. (Same Posting Policy
प्रत्येक मंत्रालय आणि विभाग आपापल्या पातळीवर निर्णय घेत असल्याने एकत्रित माहिती सध्या केंद्राकडे उपलब्ध नाही. तरीही, या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कौटुंबिक जीवनात सकारात्मक बदल घडेल, कामातील समाधान वाढेल आणि मानसिक तणावात घट होईल, अशी अपेक्षा सरकारकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासादायक टप्पा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
