LPG Cylinder News | मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशात एलपीजी गॅसच्या उपलब्धतेबाबत चिंता व्यक्त केली जात होती. आखाती प्रदेशातील संघर्षामुळे इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः व्यावसायिक क्षेत्रातील गॅस वापरकर्त्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
या संदर्भात Ministry of Petroleum and Natural Gas यांनी मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने व्यावसायिक Liquefied Petroleum Gas ग्राहकांसाठी राज्यांच्या गॅस कोट्यात अतिरिक्त 20 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय 23 मार्च 2026 पासून लागू होणार असून त्यामुळे व्यावसायिक गॅसचा एकूण पुरवठा संकटपूर्व पातळीच्या सुमारे 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.
अतिरिक्त गॅसचा फायदा कोणाला होणार? :
पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव Neeraj Mittal यांनी या संदर्भात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. या अतिरिक्त गॅसचा लाभ मुख्यतः सामान्य नागरिकांशी थेट संबंधित व्यवसायांना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यामध्ये रेस्टॉरंट्स, रस्त्याच्या कडेला असलेले ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कँटीन तसेच फूड प्रोसेसिंग आणि दुग्धउद्योगातील युनिट्स यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून चालवण्यात येणाऱ्या सवलतीच्या कँटीन आणि सामुदायिक स्वयंपाकगृहांनाही प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थलांतरित कामगारांच्या गरजा लक्षात घेऊन 5 किलो FTL सिलिंडरचा पुरवठा देखील सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गॅस मिळवण्यासाठी नोंदणी आवश्यक :
गॅस टंचाईच्या काळात राज्यांना व्यावसायिक एलपीजीचा केवळ 20 टक्के कोटा देण्यात येत होता. त्यानंतर 18 मार्च 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार पीएनजी विस्तारासाठी सुधारणा लागू करणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त 10 टक्के कोटा देण्यात आला होता. त्यामुळे अनेक राज्यांना एकूण 30 टक्के पुरवठा मिळत होता. आता 23 मार्चपासून आणखी 20 टक्के वाढ झाल्यामुळे हा पुरवठा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे.
मात्र या अतिरिक्त गॅसचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी देखील लागू करण्यात आल्या आहेत. सर्व व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांनी तेल विपणन कंपन्यांकडे नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या कंपन्यांना ग्राहकांचा संपूर्ण डेटाबेस तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यात गॅसचा वापर कोणत्या क्षेत्रात होतो आणि वर्षभरातील गरज किती आहे याची माहिती देणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे बाजारातील गॅस टंचाई कमी होऊन पुरवठा अधिक सुव्यवस्थित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
