Dog Bite Compensation | देशभरात भटक्या कुत्र्यांमुळे होणाऱ्या हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. भारतात दरवर्षी जवळपास 20 ते 25 लाख लोकांना कुत्रे चावतात आणि त्यापैकी 20 ते 25 हजार नागरिकांचा मृत्यू रेबीजसारख्या गंभीर आजारामुळे होतो. महाराष्ट्रासह पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबाद या शहरांत कुत्रा चावण्याची सर्वाधिक नोंद आहे. या वाढत्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने (Karnatak Goverment) महत्त्वाचा निर्णय घेत नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
नवीन निर्णयानुसार, भटक्या कुत्र्याने चावल्याने मृत्यू झाल्यास संबंधित कुटुंबाला 5 लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे. तर जखमींना 5000 रुपयांची भरपाई देण्यात येईल. मृत्यू किंवा गंभीर जखम झाल्यास पीडित कुटुंबाला तात्काळ आर्थिक मदत मिळावी, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. वाढत्या घटनांविषयी माहिती मिळताच सरकारने तातडीने हा निर्णय लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Dog Bite Compensation)
कोणत्या परिस्थितीत मिळेल भरपाई? जखमांची स्पष्ट व्याख्या :
सरकारने स्पष्ट केले आहे की ही योजना फक्त भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांसाठी लागू आहे. त्वचेत खोलवर छिद्र पडणे, मोठ्या जखमा, शरीरावर काळेनिळे डाग पडणे किंवा एकाच वेळी अनेक ठिकाणी चावा घेणे अशा गंभीर जखमांच्या परिस्थितीतच 5000 रुपयांची मदत मिळेल.
यातील 3500 रुपये थेट पीडिताला दिले जातील, तर 1500 रुपये उपचारासाठी ‘सुवर्ण आरोग्य ट्रस्ट’कडे जमा केले जातील. यामुळे जखमींना तातडीने उपचार मिळण्यास मदत होणार आहे. शहरांमध्ये जास्त प्रमाणात दिसणाऱ्या कुत्रा हल्ल्यांच्या घटनांवर आळा बसण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
Dog Bite Compensation | भटक्या कुत्र्यांची वाढती समस्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश :
कर्नाटकनंतर तामिळनाडूतही (Tamilnadu) चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केवळ 2024 मध्येच तामिळनाडूत 5.25 लाख लोकांना कुत्र्याने चावल्याची नोंद झाली असून 28 नागरिकांचा रेबीजमुळे मृत्यू झाला आहे. काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी ही आकडेवारी जाहीर करत भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर तातडीने नियंत्रण आणण्याची मागणी केली. (Dog Bite Compensation)
दरम्यान, देशभरात वाढलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना कठोर आदेश जारी केले आहेत. शाळा, रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे स्टेशन, क्रीडांगण अशा सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ हटवावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. पकडलेल्या कुत्र्यांना पुन्हा त्याच भागात सोडू नये, तर त्यांची लसीकरण-नसबंदी करून त्यांना श्वानगृहात ठेवावे, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. हे आदेश न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक कारवाई होईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
स्थानिक प्रशासनांनी तातडीने काम सुरू :
सरकारच्या या निर्णयामुळे जखमी किंवा मृतांच्या कुटुंबियांना मोठा आधार मिळणार आहे. तसेच भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण, नसबंदी आणि नियंत्रण यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. नागरी भागात या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाल्याने नगरपालिकांनी आणि स्थानिक प्रशासनांनी तातडीने काम सुरू करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे.
कर्नाटक सरकारने भरपाई देऊन पुढाकार घेतला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे आता सर्व राज्यांना हे प्रकरण गांभीर्याने घ्यावे लागणार आहे. नागरिकांची सुरक्षा हीच प्रथम प्राधान्य असल्याने भटक्या कुत्र्यांचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि रेबीज प्रतिबंधक उपाययोजना अधिक बळकट करणे ही काळाची गरज आहे.
