Petrol-Diesel : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारीला (1st February) सलग सहावा (6th Consecutive) अर्थसंकल्प (Budget) सादर करण्याचा विक्रम करणार आहेत. त्यांच्या या अर्थसंकल्पात, विकासाला आधार देण्यासाठी आणि महागाई (Inflation) तसेच, रखडलेल्या वेतनवाढीशी (Stagnant Wage Growth) झगडणाऱ्या मध्यमवर्गाला (Middle Class) दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या अर्थसंकल्पात सरकार कर सवलती (Tax Relief), शेतकरी कल्याण (Farmer Welfare), रोजगारनिर्मिती (Job Creation), आरोग्य सुविधा (Healthcare Facilities) आणि घर खरेदीच्या (Home Buying) संधी वाढविण्यावरही लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात पेट्रोल-डिझेलच्या (Petrol-Diesel) किमती कमी होण्यासह काही मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात, असे सूत्रांनी माहिती देताना सांगितले.
काय घोषणा होऊ शकतात? (Possible Announcements) :
पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होऊ शकते: इंधनावरील उत्पादन शुल्क (Excise Duty) कमी केल्यास पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होऊ शकते. ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू (Consumer Electronics) स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. सोन्यावर कर वाढविल्यास ते महाग होऊ शकते.
10 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त होऊ शकते: नवीन कर प्रणालीत (New Tax Regime) 10 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे सामान्य नोकरदारवर्गाला मोठा दिलासा मिळण्याची आशा वाढली आहे.
पीएम किसान निधी 6,000 वरून 12,000? : पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) सध्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये दिले जातात. त्यात 12 हजार रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
ग्रामीण भागातील पदवीधरांसाठी इंटर्नशिप: ‘एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार धोरण’ (Integrated National Employment Policy) आणले जाऊ शकते. यामुळे सरकारी योजनांमधील रोजगाराला एकाच छताखाली आणले जाऊ शकते. पदवीधरांसाठी इंटर्नशिप प्रोग्राम (Internship Program) सुरू केला जाऊ शकतो.
आरोग्य क्षेत्राचे बजेट वाढवले जाणार: आरोग्य क्षेत्राचे बजेट (Budget) वाढवले जाऊ शकते. मेट्रो शहरांमध्ये (Metro Cities) स्वस्त घरांची मर्यादा 45 लाखांवरून 70 लाख केली जाऊ शकते. गृहकर्जाच्या (Home Loan) व्याजावरील सवलत 5 लाखांवर जाऊ शकते.
Petrol-Diesel l हे आकडे ठरणार महत्त्वाचे (Important Figures)
वित्तीय तूट (Fiscal Deficit): वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या (GDP) तुलनेत 4.9 टक्के असल्याचा अंदाज आहे. यात वाढ होत आहे.
भांडवली खर्च (Capital Expenditure): सरकारचा नियोजित भांडवली खर्च 11.1 लाख कोटी रुपये आहे; मात्र खर्च कमी राहिला आहे.
कर्जाची स्थिती (Debt Status): सरकारी कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर 85 टक्के होते, त्यापैकी केंद्र सरकारचे कर्ज 57 टक्के आहे.
कर्ज (Loan): आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये सरकारचे एकूण कर्ज बजेट 14.01 लाख कोटी रुपये होते.
कर महसूल (Tax Revenue): 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात एकूण कर महसुलाचा अंदाज 38.40 लाख कोटी रुपये होता.
जीएसटी (GST): जीएसटी संकलन 2024-25 मध्ये 11 टक्क्यांनी वाढून 10.62 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज.
थोडक्यात, आगामी अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होणे, कर सवलत वाढणे, आरोग्य सुविधा आणि स्वस्त घरे यावर सरकारचा भर राहण्याची शक्यता आहे.
