Family Pension Rules | केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कौटुंबिक पेन्शन (Family Pension) नियमांबाबत एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी केले आहे. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर, विशेषतः जेव्हा एकापेक्षा जास्त पत्नी हक्कासाठी दावा करतात, तेव्हा पेन्शनवरून होणारे वाद आणि न्यायालयीन प्रकरणे टाळण्यासाठी हे नवीन दिशानिर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
दोन कायदेशीर पत्नींसाठी पेन्शनचे समान वाटप
कार्मिक आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, २०२१ च्या नियम ५० अंतर्गत ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट केली आहेत. या नियमांनुसार, सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर, कौटुंबिक पेन्शनचा पहिला अधिकार त्यांच्या कायदेशीर जोडीदाराला (विधवा/विधुर) असतो. त्यांच्या अनुपस्थितीत, पेन्शन पात्र मुलांना, त्यानंतर अवलंबून असलेल्या पालकांना आणि शेवटी अपंग भावंडांना दिली जाते.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कायदेशीररित्या एकापेक्षा जास्त विवाह केले असतील (उदा. दोन कायदेशीर पत्नी), तर नियम ५०(८)(क) लागू होतो. अशा स्थितीत, पेन्शनची रक्कम दोन्ही पत्नींमध्ये समान वाटली जाईल. उदाहरणार्थ, जर पेन्शन २०,००० रुपये असेल, तर दोघींना प्रत्येकी १०,००० रुपये मिळतील. दुर्दैवाने, त्यापैकी एका पत्नीचा मृत्यू झाल्यास किंवा ती अपात्र ठरल्यास, तिचा हिस्सा तिच्या मुलांना हस्तांतरित केला जाईल.
Family Pension Rules | बेकायदेशीर दुसऱ्या विवाहाला पेन्शनचा हक्क नाही
केंद्र सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की ‘विधवा’ किंवा ‘विधुर’ याचा अर्थ केवळ कायदेशीररित्या विवाहित जोडीदार असाच घेतला जाईल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने दुसरे लग्न केले, परंतु ते कायदेशीरदृष्ट्या वैध नसेल, तर त्या दुसऱ्या पत्नीला कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र धरले जाणार नाही. उदाहरणार्थ, हिंदू विवाह कायदा, १९५५ (Hindu Marriage Act, 1955) नुसार, पहिल्या पत्नीशी घटस्फोट न घेता केलेले दुसरे लग्न बेकायदेशीर ठरते.
अशा स्थितीत, केवळ पहिल्या कायदेशीर पत्नीलाच पेन्शनचा पूर्ण हक्क राहील. याआधी दोन पत्नींशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पेन्शनचे दावे निकाली काढताना अनेक कायदेशीर अडचणी येत होत्या आणि प्रकरणे न्यायालयात जात होती. नवीन नियमांमुळे ही प्रक्रिया जलद आणि अचूक होण्यास मदत होईल. तसेच, कोणत्याही वादाच्या प्रसंगी, पेन्शन वितरणात चूक किंवा विलंब होऊ नये, यासाठी सर्व मंत्रालयांनी कायदेशीर सल्ला घ्यावा, असे निर्देशही सरकारने दिले आहेत.
