Employees Pension Scheme | संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत (EPS – Employees’ Pension Scheme) मिळणारी किमान पेन्शनची रक्कम वाढवण्यावर केंद्र सरकार (Central Government) गांभीर्याने विचार करत आहे. सध्याची १००० रुपयांची मर्यादा वाढवून ती ३००० रुपये प्रति महिना करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती आहे. यामुळे लाखो पेन्शनधारकांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.
किमान पेन्शन वाढीचा प्रस्ताव
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ईपीएस (EPS) अंतर्गत किमान पेन्शनची रक्कम १००० रुपयांवरून ३००० रुपये करण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करत आहे. वाढती महागाई आणि पेन्शनधारकांची सामाजिक सुरक्षा या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पेन्शन वाढीची मागणी होत होती.
यापूर्वी २०२० मध्ये श्रम मंत्रालयाने (Ministry of Labour) किमान पेन्शन २००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाकडे (Ministry of Finance) पाठवला होता, मात्र तो मंजूर झाला नव्हता. आता मात्र सरकार ३००० रुपयांच्या प्रस्तावावर सकारात्मक असल्याचे दिसते. येत्या काही महिन्यांत याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
Employees Pension Scheme l पेन्शनधारकांची मागणी
ईपीएस (EPS) पेन्शनधारकांच्या संघटना आणि कामगार संघटना मात्र किमान पेन्शन ७५०० रुपये करण्याची मागणी करत आहेत. त्यांनी नुकतीच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांची भेट घेऊन ही मागणी केली होती, पण कोणतेही ठोस आश्वासन मिळालेले नाही. सध्या सुमारे ३६.६ लाख पेन्शनधारकांना दरमहा १००० रुपये किमान पेन्शनचा लाभ मिळतो.
ईपीएस (EPS) ही संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफओ (EPFO – Employees’ Provident Fund Organisation) द्वारे चालवली जाणारी निवृत्ती योजना आहे. यात कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या ८.३३% रक्कम कंपनीकडून जमा केली जाते. भाजप (BJP) खासदार बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीनेही श्रम मंत्रालयाला पेन्शन रक्कम वाढवण्याची शिफारस केली आहे. सरकार सध्या या वाढीमुळे पडणाऱ्या आर्थिक भाराचा अंदाज घेत आहे.
