EPFO | कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) नियमांमध्ये लवकरच एक मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. पीएफ (PF) आणि पेन्शन (EPS) योजनांचा लाभ घेण्यासाठीची किमान वेतन मर्यादा १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपये करण्यावर केंद्र सरकार सक्रियपणे विचार करत आहे. हा निर्णय लागू झाल्यास, लाखो कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणले जाईल.
कोट्यवधी कर्मचारी कक्षेत येणार, निर्णय लवकरच :
कामगार मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावावर डिसेंबर २०२५ किंवा जानेवारी २०२६ मध्ये होणाऱ्या ईपीएफओ (EPFO) बोर्डाच्या बैठकीत चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना ईपीएफओ योजनेत समाविष्ट करणे कंपन्यांवर बंधनकारक नाही.
ही वेतन मर्यादा वाढवून २५,००० रुपये केल्यास, अंदाजे १ कोटी नवीन कर्मचारी या सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या कक्षेत येतील. हा बदल विशेषतः मेट्रो शहरांमध्ये काम करणाऱ्या मध्यम-कौशल्यप्राप्त कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल. या शहरांमध्ये अनेकांचे मूळ वेतन १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असते, ज्यामुळे त्यांना सध्या पीएफ (PF) आणि पेन्शनच्या (EPS) लाभापासून वंचित रहावे लागते.
EPFO | पेन्शन आणि पीएफ फंडात मोठी वाढ होणार :
ईपीएफओ (EPFO) नियमांनुसार, कर्मचारी आणि कंपनी (नियोक्ता) दोघेही कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या १२-१२ टक्के योगदान देतात. कर्मचाऱ्याचा संपूर्ण १२% हिस्सा ईपीएफमध्ये (EPF) जातो, तर कंपनीच्या १२% वाट्यापैकी ८.३३% रक्कम पेन्शन योजनेत (EPS) आणि उर्वरित ३.६७% रक्कम ईपीएफमध्ये (EPF) जमा होते.
वेतन मर्यादा १५,००० वरून २५,००० रुपये केल्यास, कर्मचाऱ्याच्या ईपीएफ (EPF) आणि ईपीएस (EPS) या दोन्ही फंडांमध्ये जमा होणारी मासिक रक्कम वाढेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मोठा पीएफ फंड (PF Fund) आणि अधिक पेन्शन मिळण्यास मदत होईल. जरी या बदलामुळे काही कर्मचाऱ्यांचा हातात येणारा पगार (In-hand Salary) कमी होऊ शकतो, तरीही भविष्यकालीन आर्थिक सुरक्षेसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
