GST on Rented Property: 2017 मध्ये भारताने जीएसटी कायदा लागू केला, जो संपूर्ण भारतातील वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादन, विक्री आणि वापरावर लावला जाणारा अप्रत्यक्ष कर आहे. जीएसटी कायद्यात काही स्लॅब बनवण्यात आले आहेत, ज्याअंतर्गत जीएसटी कराची टक्केवारी म्हणजेच एखाद्या वस्तूवर किती टक्के जीएसटी लावला जाईल, हे निश्चित करण्यात आले आहे.
तुम्हाला माहीत आहे का की जीएसटी किंवा वस्तू आणि सेवा कराच्या नवीन नियमानुसार भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या लोकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण नियम लागू करण्यात आला आहे?, जाणून घेऊयात नक्की काय आहे हा नियम…
जीएसटी नियमानुसार भाडेकरू घरांवर काय परिणाम होईल?
आता प्रश्न असा पडतो की, तुम्ही राहत असलेल्या भाडेकरू मालमत्तेवरही कर लावला जाईल का? जीएसटी परिषदेच्या 47 व्या बैठकीत भाड्यावर 18% जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जो 18 जुलै 2022 पासून लागू झाला. मात्र, कर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सर्वसामान्य जनतेला भाड्यावर कर भरावा लागणार नाही. भाड्याच्या घराचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करणाऱ्या भाडेकरूंनाच जीएसटी भरावा लागेल. (GST on Rented Property)
जीएसटी नियमांनुसार, पूर्वी व्यावसायिक मालमत्तेवर कार्यालय किंवा किरकोळ जागेच्या भाडेपट्टीवर जीएसटी लावला जात होता. मात्र, नवीन नियमांनुसार, निवासी मालमत्तेत राहणाऱ्या भाडेकरूंनाही जीएसटी भरावा लागेल. परंतु, हा कर फक्त जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत भाडेकरूंकडूनच वसूल केला जाईल.
कोणाला भरावा लागेल 18% GST?-
GST on Rented Property: सरकारने असेही ट्विट केले आहे की कोणाला आणि कोणत्या परिस्थितीत भाड्यावर 18% जीएसटी लावला जाईल. यानुसार, जीएसटी फक्त निवासी मालमत्तेच्या भाड्यावर लावला जाईल जर त्याचा वापर व्यावसायिक हेतूसाठी केला गेला असेल.
तसेच, जर तुमचे घर/फ्लॅट किंवा जमीन एखाद्या खासगी व्यक्तीला वैयक्तिक वापरासाठी दिली असेल तर त्यावर जीएसटी लागू होणार नाही. इतकेच नाही तर, जर एखाद्या फर्मचा मालक किंवा भागीदार वैयक्तिक वापरासाठी घर भाड्याने घेत असेल तर त्यावरही जीएसटी लागू होणार नाही.
व्यावसायिक वापरासाठी भाड्यावर 18% GST-
म्हणजेच, जर एखाद्या भाडेकरूने निवासी मालमत्ता भाड्याने घेतली आणि तिथे व्यवसाय चालवला तर त्याला 18% जीएसटी भरावा लागेल. जीएसटी नियमांनुसार, भाडेकरूला रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम अंतर्गत कर भरावा लागतो, ज्याचा नंतर जीएसटी रिटर्नमध्ये दावा करता येतो.
