RTE Admission | राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय समोर आला आहे. राज्य सरकारने लागू केलेली शाळेपासून एक किलोमीटर अंतराची मर्यादा न्यायालयाने अमान्य ठरवली आहे. या निर्णयामुळे अनेक पालकांना अधिक शाळांचे पर्याय उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एक किलोमीटर नियमावरून निर्माण झालेला वाद :
राज्यात शिक्षण हक्क कायदा 2009 (Right to Education Act) अंतर्गत खासगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र राज्य सरकारने 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक शासन निर्णय (GR) जारी करून प्रवेशासाठी नवीन अट लागू केली होती. या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून केवळ एक किलोमीटरच्या परिसरातील शाळांमध्येच अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मूळ कायद्यात अशी कोणतीही अंतराची मर्यादा नमूद नसताना हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले (Ashish Fulzhele) यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेमध्ये असे नमूद करण्यात आले की राज्य सरकारच्या ऑनलाइन प्रवेश पोर्टलवर पालकांना फक्त एक किलोमीटर परिसरातील शाळांचेच पर्याय दिसत होते. ‘गुगल मॅप’ (Google Map) वापरून घराचा लोकेशन मार्क करताना जीपीएस चिन्ह एक किलोमीटरच्या बाहेर हलवता येत नव्हते. तसेच सोडतीत मिळालेल्या शाळेत प्रवेश न घेतल्यास विद्यार्थ्यांना दुसरी संधीही मिळत नसल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला होता. (RTE Admission Maharashtra)
हायकोर्टाची सरकारवर कठोर टीका :
या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात (Bombay High Court Nagpur Bench) न्यायमूर्ती अनिल पानसरे (Justice Anil Pansare) आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता (Justice Nivedita Mehta) यांच्या समोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारच्या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यापूर्वी अशा प्रकारच्या अटींबाबत स्पष्ट आदेश देण्यात आले असतानाही सरकारने कायद्याच्या विरोधात निर्णय घेतल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. विद्यार्थ्यांना सवलती देण्याऐवजी त्यांच्यावर निर्बंध लादण्याचे धोरण योग्य नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आणखी एका सामाजिक मुद्द्यावरही भाष्य केले. आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये अनेकदा न्यूनगंडाची भावना निर्माण केली जाते, असे निरीक्षण खंडपीठाने व्यक्त केले. काही शाळांमध्ये “तुम्ही या शाळेसाठी योग्य नाही” अस वातावरण निर्माण होणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरटीईचा खरा उद्देश वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे, त्यांच्याशी भेदभाव करणे नाही, असेही न्यायालयाने ठामपणे सांगितले. या पार्श्वभूमीवर एक किलोमीटरची अट रद्द केल्यामुळे आता राज्य सरकार पुढे काय भूमिका घेणार याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.
