Ration card | मोफत धान्य योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना वेळेत अन्नधान्य मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. जून 2026 पर्यंत वितरित होणारे तांदूळ आणि गहू केंद्रीय साठ्यातून आगाऊ उचलून नागरिकांपर्यंत तातडीने पोहोचवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. देशातील मोठ्या धान्यसाठ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यांना केंद्र सरकारचे स्पष्ट निर्देश :
मोफत धान्य वितरण योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. जून 2026 पर्यंतच्या कालावधीसाठी आवश्यक असलेले तांदूळ आणि गहू हे केंद्रीय साठ्यातून आधीच उचलून लाभार्थ्यांमध्ये वाटप करावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या संदर्भात राज्यांच्या अन्न सचिवांना पत्र पाठवून माहिती देण्यात आली आहे. National Food Security Act (NFSA) अंतर्गत ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
केंद्राच्या पत्रानुसार, आगामी गहू खरेदी हंगाम सुरू होणार असल्यामुळे गोदामांवर ताण येऊ नये यासाठी राज्यांनी नियोजित वाटपातील धान्य लवकर उचलावे. साठवणूक क्षमता आणि वाहतूक व्यवस्थेवरील दबाव लक्षात घेऊन लाभार्थ्यांपर्यंत धान्य त्वरित पोहोचवण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारी गोदामांमध्ये नव्याने खरेदी होणाऱ्या धान्यासाठी जागा उपलब्ध होईल.
Ration card | एफसीआयला समन्वयाचे निर्देश :
या प्रक्रियेसाठी केंद्र सरकारने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Food Corporation of India) यांनाही महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारांशी समन्वय साधून आवश्यक तेवढा धान्यसाठा गोदामांमध्ये उपलब्ध राहील याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. तसेच नवीन धान्य खरेदी प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी आवश्यक तयारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, गुरुवारपर्यंत एफसीआयकडे सुमारे 37.2 दशलक्ष टन तांदूळ आणि 23.5 दशलक्ष टन गहू उपलब्ध होता. म्हणजेच एकूण धान्यसाठा सुमारे 60.7 दशलक्ष टन इतका आहे. हा साठा 1 एप्रिलपर्यंत आवश्यक असलेल्या बफर स्टॉकपेक्षा जवळपास 185 टक्के जास्त असल्याचे सांगितले जात आहे.
या निर्णयामुळे देशातील सुमारे 80 कोटी लाभार्थ्यांना थेट फायदा होणार आहे. एकाच वेळी आगाऊ धान्य वितरण केल्यास दोन महत्त्वाचे फायदे होणार आहेत. एक म्हणजे नव्याने खरेदी होणाऱ्या धान्यासाठी गोदामांमध्ये जागा उपलब्ध होईल आणि दुसरे म्हणजे पुरवठा साखळीवरील ताण कमी होईल. तसेच वाढत्या साठ्यामुळे सरकारने Open Market Sale Scheme (OMS) सुरू ठेवत खुल्या बाजारातही धान्य विक्री करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
