Caste Census India 2027 | केंद्र सरकारने अखेर 2027 मध्ये होणाऱ्या जातनिहाय जनगणनेसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयाच्या अधीन असलेल्या महानिबंधक कार्यालयाकडून ही अधिसूचना जारी करण्यात आली. यानुसार, देशभरात ही जनगणना दोन टप्प्यांत राबवली जाणार असून, ती पूर्णतः डिजिटल स्वरूपात पार पडणार आहे.
घरांची मोजणीपासून व्यक्तीगत माहितीपर्यंत सखोल सर्वेक्षण :
गृहमंत्री अमित शहा यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, जनगणनेसाठी मोबाईल अॅप्लिकेशनचा वापर करून घराघरात जाऊन माहिती गोळा केली जाईल. देशभरात ३४ लाख सर्वेक्षक आणि १.३ लाख जनगणना अधिकारी कामाला लावले जातील. यामध्ये प्रत्येक नागरिकाबाबत जातनिहाय माहिती गोळा केली जाणार आहे.
जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी आणि मोजणी (House Listing Operation) केली जाईल. यामध्ये मालमत्ता, निवासी स्थिती आणि मुलभूत सुविधांबाबत माहिती गोळा केली जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक व्यक्तीची समाजशास्त्रीय, आर्थिक, सांस्कृतिक व जातनिहाय माहिती नोंदवली जाईल.
Caste Census India 2027 | उत्तर भारतात सर्वात कमी लोकसंख्या वाढ :
यासोबतच नागरिकांना स्वगणना (Self Enumeration) चीही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. डेटा गोपनीयतेच्या दृष्टीने विशेष खबरदारी घेतली जाणार असून, डेटा गोळा करण्यापासून साठवण्यापर्यंतची प्रक्रिया अत्यंत सुरक्षित असेल. राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार, देशातील बहुतांश भागांसाठी जनगणनेची संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 असेल. मात्र हिमाचल, उत्तराखंड, लडाख आणि जम्मू-काश्मीरसाठी ती 1 ऑक्टोबर 2026 असेल.
जनगणनेच्या ऐतिहासिक आकडेवारीनुसार 1881 ते 2011 दरम्यान उत्तर भारतात लोकसंख्या वाढ सर्वात कमी म्हणजे 427% इतकी नोंदवली गेली. याच कालावधीत दक्षिण भारतात 445%, पश्चिम भारतात 500%, तर पूर्व भारतात तब्बल 535% वाढ झाली. ही आकडेवारी सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
