CCTV In Schools | देशभरातील खासगी शाळांना आता सीसीटीव्ही (CCTV) बसवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत शिक्षण विभागाने आदेश जारी केला असून, नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
शाळांमध्ये सीसीटीव्ही नसल्यास कारवाई-
राज्यातील खासगी शाळांनी विद्यार्थी सुरक्षेच्या दृष्टीने शाळांच्या परिसरात सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक आहे. शिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार, आता सीसीटीव्ही यंत्रणा न बसवलेल्या शाळांवर कारवाई होणार असून, त्यांची मान्यता रद्द केली जाऊ शकते. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या निधीतूनही शाळांनी ही यंत्रणा बसवावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वच खासगी शाळांना ‘स्कूल सेफ्टी पॉलिसी’ अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामध्ये मुख्यत्वे (CCTV) प्रवेशद्वार, वर्गखोली, जिने, प्रांगण, प्रयोगशाळा या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे लागतील. या नियमानुसार राज्यभरातील शिक्षण अधिकाऱ्यांनी सर्व शाळांची तपासणी सुरू केली असून, २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात नियम मोडणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द होणार आहे.
शाळांसाठी निधी व शिफारसीचे निर्देश
शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ५ टक्के निधीचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळांच्या मागण्या आणि यंत्रणा राबवण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. यात शाळेच्या प्रवेशद्वारावर सुरक्षितता यंत्रणा, वाहतूक सुरक्षेचे नियोजन, महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, प्राथमिक उपचार किट, शुद्ध पाणी व शौचालय यांची योग्य सोय, आणि आंतरनेटच्या सुरक्षित वापरासाठी दिशानिर्देश देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या सूचनांचे पालन न करणाऱ्या शाळांना आर्थिक आणि शासकीय मदतीपासून वंचित राहावे लागेल.
