Alibag Municipal Election | राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत असताना अनेक ठिकाणी राजकीय धक्के-बुकींचे चित्र पाहायला मिळत आहे. रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग नगरपालिकेचा निकाल यामध्ये विशेष लक्षवेधी ठरला आहे. मोठ्या तयारीसह मैदानात उतरलेल्या भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) युतीला येथे अपेक्षेपेक्षा पूर्णपणे उलट निकालाचा सामना करावा लागला आहे.
अलिबाग नगरपालिकेत सत्ता परिवर्तनाच्या उद्देशाने भाजप-शिंदे युतीने नगराध्यक्षपदासह तब्बल 21 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते. प्रचारात जोरदार ताकद लावण्यात आली होती. मात्र मतमोजणीअंती युतीच्या हाती मोठी निराशा आली. नगराध्यक्षपद गमावावे लागलेच, शिवाय 21 उमेदवारांपैकी केवळ एकच भाजपचा उमेदवार निवडून आला. शिंदे गटाचा एकही उमेदवार विजयी होऊ शकला नाही. हा निकाल युतीसाठी मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.
युतीच्या रणनीतीवर राजकीय वर्तुळात प्रश्नचिन्ह :
अलिबाग नगरपालिकेतील या निकालामुळे भाजप-शिंदे युतीच्या रणनीतीवर राजकीय वर्तुळात प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. निवडणुकीपूर्वी स्थानिक पातळीवर युतीने आत्मविश्वासाने मोर्चेबांधणी केली होती. मात्र प्रत्यक्ष निकाल पाहता हा आत्मविश्वास मतपेटीत उतरला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विशेषतः शिंदे गटाशी संबंधित उमेदवारांना स्थानिक आमदारांचा प्रभाव अपेक्षेप्रमाणे मिळाला नाही, अशी चर्चा राजकीय विश्लेषकांमध्ये सुरू आहे. प्रचारादरम्यान मतदारांशी थेट संपर्क साधण्यात युती कमी पडल्याचेही बोलले जात आहे. स्थानिक प्रश्न, नागरिकांच्या अपेक्षा आणि नगरपालिकेतील दैनंदिन समस्यांवर ठोस संवाद न झाल्याचा परिणाम मतदारांच्या निर्णयावर झाला, असे निरीक्षण मांडले जात आहे.
Alibag Municipal Election | नगराध्यक्षपदाचा फटका आणि मतदारांचा नकार :
नगराध्यक्षपदासाठी भाजप-शिंदे युतीने दिलेल्या उमेदवारालाही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. अलिबागमधील मतदारांनी युतीच्या उमेदवारांऐवजी वेगळा कौल दिला. यामुळे नगराध्यक्षपदासह बहुसंख्य जागांवर युतीला पराभव स्वीकारावा लागला आहे.
या निकालामुळे आगामी काळात भाजप आणि शिंदे गटाला आपल्या स्थानिक पातळीवरील संघटनात्मक बांधणीचा पुन्हा आढावा घ्यावा लागणार आहे. उमेदवार निवड, प्रचाराची दिशा आणि मतदारांशी संवाद यामध्ये कुठे चूक झाली, याचा सखोल विचार करावा लागेल, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. अलिबागमधील हा निकाल केवळ एका नगरपालिकेपुरता मर्यादित नसून, युतीसाठी तो एक इशारा मानला जात आहे.
