Gratuity Rule Change | नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात होताच केंद्र सरकारने कामगारांसाठी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यानंतर आता कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी पाच वर्षांची सेवा पूर्ण करण्याची अट शिथील करण्यात आली आहे. यानुसार आता कर्मचारी केवळ एका वर्षाच्या सेवेनंतरही ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरणार आहेत.
या निर्णयामुळे विशेषतः कंत्राटी आणि निश्चित कालावधीसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आतापर्यंत ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी सलग पाच वर्षे सेवा देणे आवश्यक होते. मात्र नवीन नियमांनुसार केवळ एका वर्षानंतरही कर्मचाऱ्यांना या लाभाचा फायदा मिळू शकणार आहे.
‘फुल अँड फायनल सेटलमेंट’ आता दोन दिवसांत :
नवीन कामगार संहितेमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत कर्मचारी नोकरी सोडल्यावर किंवा कपात झाल्यानंतर ‘फुल अँड फायनल सेटलमेंट’ मिळण्यासाठी 45 दिवसांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागत होती. मात्र आता कंपन्यांना नोटीस कालावधी संपल्यानंतर केवळ दोन दिवसांत कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण देय रक्कम देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. (Gratuity Eligibility 1 Year)
या बदलामुळे नोकरी सोडल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. तसेच कंपन्यांनाही कर्मचारी देणी वेळेत चुकती करण्याची सक्ती राहणार आहे.
Gratuity Rule Change | एका वर्षात किती ग्रॅच्युइटी मिळू शकते? :
ग्रॅच्युइटीची रक्कम साधारणपणे 15/26 या सूत्रानुसार मोजली जाते. म्हणजेच 15 दिवसांच्या पगाराच्या आधारावर एका वर्षाची ग्रॅच्युइटी ठरवली जाते. उदाहरणार्थ एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मासिक मूळ पगार आणि महागाई भत्ता मिळून 50,000 रुपये असेल तर एका वर्षाच्या सेवेनंतर त्याला सुमारे 28,847 रुपयांची ग्रॅच्युइटी मिळू शकते.
त्याचप्रमाणे 20,000 रुपये पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याला सुमारे 11,538 रुपये, 30,000 रुपये पगार असलेल्याला 17,308 रुपये आणि 40,000 रुपये पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याला अंदाजे 23,077 रुपये ग्रॅच्युइटी मिळू शकते. तर 70,000 रुपये मासिक पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्याला जवळपास 40,385 रुपयांपर्यंत ग्रॅच्युइटी मिळू शकते. (Gratuity Rule Change)
नवीन नियमांनुसार कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारातील किमान 50 टक्के रक्कम ही मूळ पगार म्हणून ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीसाठीचा आधार वाढणार आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पगार थोडा कमी होण्याची शक्यता असली तरी भविष्यासाठी मोठा निधी जमा होण्यास मदत होणार आहे.
