मुंबई | मराठा आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय बैठक पार पाडली. यावेळी आम्हाला थोडावेळ द्या, अशी मागणी सरकारने केली आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाला मागस सिद्ध करण्याकरता इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम चालू आहे.
राज्यपातळीवर याबद्दल कुणबी जातीच्या नोंदीही तपासायला सुरुवात केली आहे. दरम्यान आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्ह्याधिकाऱ्यांसह बैठक घेतली काही महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
कोणता महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पार पडलेल्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी विभागाने भाडेतत्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतीगृहे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शिवाय दर आठवड्याला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले आहेत. जिल्ह्याधिकाऱ्यांसह बैठकीत मुंबई, पुणे, ठाणे नागपूर, नाशिक या सारख्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थीला एकून 60 हजार रुपये निर्वाह भत्ता, विभागीय ठिकाण, विभागीय मुख्यालय आणि ‘क’ वर्ग महापालिका असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रति वर्ष 51 हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तर, अन्य जिल्ह्यांच्या ठिकाणी 43 हजार रुपये निर्वाहभत्ता तर तालुक्याच्या ठिकाणी 38 हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात येणार आहे अशीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
थोडक्यात बातम्या-
‘ते 10 लाखांचे चेक्स…’; आत्महत्याग्रस्तांच्या कुटुंबीयांची सरकारकडून अवहेलना
खासदार अमोल कोल्हे कोणत्या गटात?, ‘या’ नेत्याचा खळबळजनक दावा
जरांगेंच्या सभेला जागा देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार ‘इतके’ पैसे, सरकारची मोठी घोषणा
भाजपविरोधात लोकांमध्ये रोष वाढतोय?, ही घटना आहे धोक्याची घंटा!
