Maharashtra Flood | राज्यात गेल्या १५ दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे लातूर, धाराशिव, नांदेड, बीड, परभणी, संभाजीनगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांसह अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत काही निर्णय होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत पूरस्थितीचा आढावा घेण्यात आला असून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा पूर्ण प्रयत्न राहिल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी जाहीर केले. तसेच, मॅन्यूअलमध्ये ओला दुष्काळ ही संकल्पनाच नाही, तरीही दुष्काळाच्या सर्व सवलती लागू केल्या जातील, असे म्हणत एकप्रकारे ओला दुष्काळच जाहीर करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मदतीची घोषणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस म्हणाले की, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यात गेल्या काही दिवसांत अतिवृष्टी झाली आहे. यामध्ये झालेल्या नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात जे नुकसान झालं होतं. म्हणजेच ऑगस्टपर्यंत जे नुकसान झालं होतं त्याची भरपाई देण्यास सुरुवात झाली आहे. यासाठी २,२१५ कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. या मदतीचं वितरण सुरू झालं आहे. तसेच ही मदत करत असताना ई-केवायसीची अट शिथील करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील सर्व माहिती पुढील दोन तीन दिवसांत सर्वांपर्यंत पोहोचेल. काही ठिकाणी अजूनही पाणी साठलं आहे. त्यामुळे पंचनामे करण्यास दोन तीन दिवसांची मुदत वाढवून दिली आहे.
सर्वसमावेशक पॉलिसी तयार
ज्या ज्या प्रकारचं नुकसान झालेलं आहे, त्या सगळ्या नुकसानाच्या संदर्भात एक कॉम्प्रिएनसीव पॉलिसी तयार करणार आहोत. नुकसानीची अंतिम आकडेवारी आल्यावर, पुढच्या आठवड्यात मदतीची घोषणा करून, शक्यतो दिवाळीपूर्वी ही मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, मागणी होत असली तरी ‘ओला दुष्काळ’ अशी कोणतीही संकल्पना मॅन्युअलमध्ये (Manual) नाही आणि तो आजपर्यंत कधीही जाहीर झालेला नाही. तरीही, मंत्रिमंडळाने असा निर्णय घेतला आहे की, ही परिस्थिती ‘दुष्काळी टंचाई’ आहे असे गृहीत धरून, जेव्हा दुष्काळ पडतो तेव्हा ज्या सर्व उपाययोजना आणि सवलती दिल्या जातात, त्या सगळ्या आता लागू केल्या जातील. म्हणजेच, ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर न करताही, त्याच्याशी संबंधित सर्व सवलती शेतकऱ्यांना लागू करण्याचा निर्णय हा राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पुढच्या आठवड्याच्या आत या संदर्भातला निर्णय घेऊन त्याची घोषणा आम्ही करू, असेही फडणवीसांनी स्पष्ट केले.
कर्करोग उपचारांसाठी धोरण
कर्करोग रोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. नागरिकांना कर्करोग रोगासंदर्भात दर्जेदार उपचार मिळणार आहेत. यासाठी त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा निश्चित करण्यात आले आहे. राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध होणार आहेत. यात महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन – MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन होणार असून कंपनीच्या भागभांडवलासाठी शंभर कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये कॅन्सरचे उपचार उपलब्ध व्हावेत यासाठी सेंटर आणि एल थ्री सेंटरचे जाळे तयार केले जाईल. यामुळे कॅन्सरच्या निदानाची आणि उपचारांची सुलभता वाढेल आणि उपचाराचा खर्च कमी होईल.
