Land Measurement | राज्यातील नागरिकांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आता जमीन मोजणी फक्त ३० दिवसांत पूर्ण होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी घेतलेल्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे राज्यातील कोट्यवधी प्रलंबित मोजणी प्रकरणांना गती मिळणार आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णयाने जनतेला मोठा फायदा होणार असून, कामकाजात पारदर्शकता आणि वेग वाढणार आहे. (Land Measurement News)
३० दिवसांत मोजणी प्रकरणांचा निकाल :
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर राज्यात अनेक निर्णायक निर्णय घेतले आहेत. त्यापैकी जमीन मोजणी ३० दिवसांत पूर्ण करण्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली असून, पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे, नगर भूमापन आणि सीमांकन यांसारखी प्रकरणे जलद गतीने सोडवली जाणार आहेत. या प्रक्रियेसाठी परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती केली जाईल, ज्यामुळे कामकाजात गती येऊन प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागतील.
राज्यात सध्या प्रॉपर्टी कार्ड, सीमांकन आणि स्वामित्व हक्काशी संबंधित मोजणी प्रकरणांना ९० ते १२० दिवस लागतात. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी या प्रक्रियेचा अभ्यास करण्याचे आदेश दिल्यानंतर महसूल विभागाने नवीन धोरण लागू केले आहे. या निर्णयानंतर जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण प्रक्रिया अधिक वेगाने होईल.
Land Measurement | खासगी भूमापकांना परवानगी; नागरिकांना दिलासा :
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात आता परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नेमणूक करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या उपक्रमामुळे अर्जदारांना मोठा दिलासा मिळेल. “मोजणी शिवाय काहीही करता येत नाही, म्हणून आता आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि मग फेरफार असे धोरण लागू केले जाणार आहे,” असे ते म्हणाले. चुकीच्या नोंदींमुळे होणारे वाद टाळण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे. (Land Measurement News)
महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच खाजगी परवानाधारकांना मोजणी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. जमाबंदी आयुक्तांच्या देखरेखीखाली ही प्रक्रिया पार पडेल. त्यामुळे मोजणीचे प्रमाणपत्र अल्पावधीत देण्यात येईल.
बावनकुळे यांनी विश्वास व्यक्त केला की, परवानाधारक निवडीनंतर संपूर्ण राज्यातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणे ३० ते ४५ जास्तीतजास्त दिवसांत निकाली निघतील. महसूल विभागाच्या या उपक्रमामुळे नागरिकांना न्याय्य व त्वरित सेवा मिळणार असून प्रशासनावरचा जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल.
