Battery Spray Pump | राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक शेती उपकरणांवर अनुदान मिळवण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलच्या माध्यमातून बॅटरी आणि सोलर चलित फवारणी पंपासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू असून याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. मात्र हा पंप पूर्णपणे मोफत मिळतो की अनुदानावर उपलब्ध आहे, याबाबत अनेकांच्या मनात अजूनही संभ्रम आहे.
अनुदान प्रक्रिया आणि लाभार्थी निवड :
महाराष्ट्र शासनाचे (Government of Maharashtra) महाडीबीटी पोर्टल हे थेट लाभ हस्तांतरणासाठी तयार करण्यात आलेले व्यासपीठ आहे. या पोर्टलद्वारे कृषी अवजारे, सिंचन साधने, बियाणे, सौर पंप, फवारणी यंत्रे तसेच इतर कृषी उपकरणांसाठी अनुदान दिले जाते. शासनाने स्वीकारलेल्या नव्या धोरणानुसार लाभार्थी निवड ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ (First Come First Serve – FCFS) तत्त्वावर केली जाते. त्यामुळे अर्ज लवकर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य मिळण्याची शक्यता असते.
कृषी विभागाच्या (Agriculture Department) माहितीनुसार, बॅटरी आणि सोलरवर चालणाऱ्या फवारणी पंपासाठी अर्ज सध्या सुरू आहेत. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी कोणतीही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आलेली नाही. शेतकरी इतर योजनांप्रमाणेच कोणत्याही वेळी ऑनलाइन अर्ज सादर करू शकतात. मात्र अर्ज केल्यानंतर तात्काळ लाभ मिळेलच असे नाही. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या लक्षांकानुसार संगणकीय पद्धतीने सोडत काढली जाते आणि त्यामधून पात्र लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.
Battery Spray Pump | मोफत पंपाचा नियम
सोडतीत नाव न आल्यास शेतकऱ्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नसते. एकदा नोंदणी झालेला अर्ज पुढील सर्व सोडतींसाठी ग्राह्य धरला जातो. त्यामुळे अर्जदारांना वारंवार प्रक्रिया करण्याचा त्रास सहन करावा लागत नाही. लाभार्थी निवड झाल्यानंतरच पुढील अनुदान प्रक्रिया सुरू होते.
दरम्यान, फवारणी पंप पूर्णपणे मोफत मिळतो का, हा प्रश्न अनेक शेतकरी विचारत आहेत. कृषी विभागाने याबाबत स्पष्ट केले आहे की सध्या बॅटरी किंवा सोलर चलित फवारणी पंप मोफत दिला जात नाही. या उपकरणासाठी 40 ते 50 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. उर्वरित खर्च संबंधित शेतकऱ्याला स्वतः करावा लागतो. काही वर्षांपूर्वी सोयाबीन आणि कापूस मूल्यसाखळी योजनेअंतर्गत विशेष स्वरूपात काही लाभार्थ्यांना मोफत फवारणी पंप देण्यात आले होते. त्यामुळे अनेकांमध्ये आजही हा पंप मोफत मिळतो, अशी धारणा आहे. मात्र सध्याच्या धोरणात अशी कोणतीही तरतूद नाही.
