नवी दिल्ली | रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बुधवारी कर्जदारांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. आरबीआयने बँक आणि वित्तीय संस्थांना कर्जाची पूर्ण परतफेड केल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत मालमत्तेशी संबंधित मूळ कागदपत्रे संबंधित कर्जदाराला परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जे काही शुल्क लावण्यात आले आहे ते काढून टाकावे लागतील. त्याचं पालन न केल्यास बँकांना प्रतिदिन 5,000 रुपये भरपाई द्यावी लागणार आहे. असं झाल्यास बँकेकडून कर्जदात्यांना दरदिवशी 5 हजार रूपये मिळतील.
यासंदर्भात आरबीआयने अधिसूचना जारी केली आहे. या सूचना 1 डिसेंबर 2023 रोजी किंवा त्यानंतर मालमत्तेचे कागदपत्र जारी केल्या जाणार्या सर्व प्रकरणांना लागू होणार असल्याची माहिती आहे.
कर्ज देणाऱ्याला त्याच्या पसंतीनुसार ज्या बँकेच्या शाखेतून कर्ज खातं चालवलं गेलं होतं त्या शाखेतून कागदपत्रे गोळा करण्याचा किंवा संबंधित संस्थेच्या इतर कोणत्याही कार्यालयात कागदपत्रे प्रदान करण्याचा पर्याय दिला जाईल. कागदपत्रे परत करण्याची अंतिम मुदत आणि ठिकाण कर्ज मंजूरी पत्रांमध्ये नमूद केलं जाईल, असं आरबीआयने म्हटलं आहे.
संबंधित कागदपत्रे जारी करण्यात विलंब झाल्यास बँका आणि वित्तीय संस्था सावकाराला कळवतील. 30 दिवसांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास दररोज 5,000 रुपये दंड बँकेला कर्जदात्यांना द्यावा लागणार आहे.
कागदपत्रे गहाळ झाली तर त्याला बँक जबाबदार असेल. तसेच अधिसूचनेनुसार, मूळ कागदपत्रांचं नुकसान किंवा नुकसान झाल्यास, संबंधित बँक कर्जदाराला अशा कागदपत्रांच्या डुप्लिकेट/प्रमाणित प्रती मिळवण्यासाठी मदत करेल. नुकसान भरपाईबरोबरच संबंधित खर्चाचा भारही बँक उचलेल. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये बँकेकडून प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 30 दिवसांचा अतिरिक्त वेळ असेल आणि त्यानंतर भरपाईची गणना केली जाईल. म्हणजे एकूण 60 दिवसांच्या कालावधीनंतर भरपाई द्यावी लागेल.
महत्त्वाच्या बातम्या-
- वर्षभरापूर्वी लग्न, 2 महिन्यांची मुलगी… हुमायून यांचं डोळ्यात पाणी आणणारं हौतात्म्य
- आयुष्यात इतकं टेन्शन फ्री असायला हवं; चालत्या ट्रकखाली झोपले काका, पाहा व्हिडीओ
- मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर उपोषण सोडलं!
- मनोज जरांगे पाटलांची ‘ही’ मागणी एकनाथ शिंदेंकडून मान्य
- बायकोचं डोकं वरवंट्यानं ठेचलं, अन् स्वतः… कारण धक्कादायक…
