औरंगजेबाच्या कबरीमुळं वादंग, पण त्याची सुरक्षा नेमकी कुणाच्या हाती?

On: March 18, 2025 12:16 PM

Aurangzeb Tomb Security and Legal Issues

---Advertisement---

Aurangzeb Tomb | महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथील खुल्दाबादमध्ये असलेल्या औरंगजेबच्या कबरीवरून वाद पेटला आहे. काही संघटनांनी ती हटवण्याची मागणी केली आहे. नागपुरात यावरून उसळलेल्या हिंसाचारात अनेक वाहनांची जाळपोळ झाली असून, पोलिसांवर दगडफेकही झाली. पोलिसांनी आतापर्यंत 50 जणांना अटक केली आहे. (Aurangzeb Tomb)

महाराष्ट्रात सध्या या कबरीवरून राजकारण पेटलं आहे. अशात औरंगजेबच्या कबरीची सुरक्षा नेमकी कोणाच्या हाती आहे? सरकारला ती हटवण्याचा अधिकार आहे का? तोडफोडीवर कोणती कारवाई होऊ शकते?, असे प्रश्न निर्माण होतात. तर, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात.

औरंगजेबच्या कबरीवरून नागपुरात हिंसाचार

17 मार्च 2025 रोजी नागपुरात कबरीच्या मुद्द्यावरून हिंसा उसळली. रात्री 10:30 ते 11:30 या वेळेत जमावाने 40 हून अधिक वाहनांना आग लावली. काही घरांवर आणि क्लिनिकवर हल्ले करण्यात आले. औरंगजेबची कबर हटवण्यासाठी अगोदर आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर रात्री हिंसाचार पाहायला मिळाला.

औरंगजेबच्या कबरीची सुरक्षा कोणाच्या ताब्यात?

मुघल सम्राट औरंगजेबची कबर ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 42 आणि 51A (F) अंतर्गत ऐतिहासिक क्षेत्रांचे संरक्षण करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. त्यामुळे औरंगजेबची कबर हटवण्यासाठी एक ठराविक प्रक्रिया पाळावी लागेल.

कबर हटवण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया गरजेची

काही मीडिया रिपोर्टनुसार, ऐतिहासिक स्मारक हटवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि ASI यांना ठराविक कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. मात्र, हिंसाचार टाळण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्य सरकारला जबाबदारी पार पाडावी लागते. (Aurangzeb Tomb)

हिंसाचार आणि तोडफोड करणाऱ्यांसाठी शिक्षा

तोडफोड व जाळपोळ: भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत अशा गुन्ह्यांसाठी एक वर्षापर्यंत शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्यास शिक्षा पाच वर्षांपर्यंत वाढू शकते.
दंगल : कोणत्याही दंगलीत सहभागी व्यक्तींना दोषी ठरवून त्वरित अटक केली जाऊ शकते. हा अजामीनपात्र गुन्हा असल्याने पोलिसांना परवानगीशिवाय कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. साध्या दंगलीसाठी दोन वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो. तर घातक शस्त्रांचा वापर झाल्यास पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि दंड ठोठावला जाऊ शकतो.