ATM Rule | येत्या १ एप्रिल २०२६ पासून देशातील प्रमुख बँकांनी त्यांच्या एटीएममधून रोख रक्कम काढण्याच्या धोरणांमध्ये मोठे बदल करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे या नव्या नियमांनुसार आता एटीएममधून पैसै काढणे महागणार आहे.
एचडीएफसी बँक (HDFC Bank), पंजाब नॅशनल बँक (Punjab National Bank) आणि बंधन बँक (Bandhan Bank) यांसारख्या वित्तीय संस्थांनी मोफत व्यवहारांची मर्यादा आणि काढता येणाऱ्या रकमेत कपात केली आहे. या नव्या निर्णयामुळे सातत्याने एटीएमचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांच्या खिशाला अतिरिक्त शुल्काची कात्री लागणार असून, आता पैशांचे नियोजन अधिक काळजीपूर्वक करावे लागणार आहे.
खाजगी क्षेत्रातील आघाडीच्या एचडीएफसी बँकेने यूपीआय (UPI) प्रणालीवर आधारित कार्डलेस रोख रक्कम काढण्याच्या सुविधेला म्हणजेच आयसीसीडब्ल्यूला (ICCW) आता सर्वसाधारण एटीएम व्यवहारांच्या कक्षेत आणले आहे. पगारदार आणि बचत खातेधारकांना स्वतःच्या बँकेच्या एटीएमवर एका महिन्यात केवळ पाच वेळा मोफत पैसे काढता येतील. तसेच, इतर बँकांच्या मशिनचा वापर केल्यास बिगर-महानगरांमध्ये पाच, तर महानगरांमध्ये केवळ तीन मोफत व्यवहारांची सवलत दिली जाईल. ही निर्धारित संख्या ओलांडल्यास, ग्राहकांकडून प्रत्येक अतिरिक्त व्यवहारापोटी २३ रुपये आणि त्यावरील कर वसूल केला जाणार आहे.
दुसरीकडे, सार्वजनिक क्षेत्रातील पंजाब नॅशनल बँकेने आपल्या ग्राहकांच्या दररोजच्या रोख रक्कम काढण्याच्या मर्यादेत निम्म्याने कपात करून मोठा धक्का दिला आहे. बँकेच्या प्लॅटिनम, गोल्ड आणि बिझनेस डेबिट कार्डधारकांना आता एका दिवसात १ लाख रुपयांऐवजी जास्तीत जास्त ५०,००० रुपयेच काढता येणार आहेत. याशिवाय, ज्या ग्राहकांकडे सिलेक्ट आणि सिग्नेचर कार्ड उपलब्ध आहेत, त्यांच्यासाठीही ही रक्कम १.५ लाख रुपयांवरून खाली आणत थेट ७५,००० रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे.
बंधन बँकेचे नवीन धोरण आणि आरबीआयचे निर्देश
बंधन बँकेनेही आपल्या मोफत सेवांच्या संख्येत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बँकेच्या ग्राहकांना त्यांच्या मुख्य एटीएमवर एका महिन्यात जास्तीत जास्त पाच आर्थिक व्यवहार विनाशुल्क करता येतील, मात्र खात्यातील शिल्लक तपासण्यासारख्या बिगर-आर्थिक सेवांवर कोणतेही बंधन नसेल. इतर बँकांच्या एटीएम सुविधेचा विचार केल्यास, मुंबई (Mumbai), दिल्ली (Delhi), चेन्नई (Chennai), कोलकाता (Kolkata), बंगळूर (Bangalore) आणि हैदराबाद (Hyderabad) यांसारख्या मेट्रो शहरांमध्ये तीन, तर इतर लहान शहरांमध्ये पाच व्यवहारांची मोफत मर्यादा असेल. यानंतर बँकेच्या प्रचलित नियमांनुसार अतिरिक्त आकार लावला जाईल.
देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने, अर्थात आरबीआयने (RBI) दिलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हे सर्व बदल लागू केले जात आहेत. ग्राहकांनी विनाकारण एटीएमचा वापर करण्यापेक्षा डिजिटल व्यवहारांकडे वळावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. विनाकारण जीएसटी (GST) आणि २३ रुपयांचा भुर्दंड टाळण्यासाठी खातेदारांनी महिन्याच्या सुरुवातीलाच आपल्या मोफत व्यवहारांच्या संख्येची माहिती घ्यावी, असा सल्ला बँकांकडून देण्यात येत आहे. तसेच, पैशांच्या देवाणघेवाणीसाठी ग्राहकांनी जास्तीत जास्त मोबाईल ॲप्स आणि इंटरनेट बँकिंगचा पर्याय निवडावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
