Ladki Bahin Yojana | राज्यातील लाखो महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेंबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देणारी ही योजना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर झाल्यापासून अतिशय लोकप्रिय झाली. या योजनेचा मोठा राजकीय फायदा महायुतीला झाल्याचं चित्र निवडणुकांमध्ये दिसलं आणि राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचं सरकार स्थापन झालं. (Ladki Bahin Yojana)
मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीत काही महिलांनी अपात्र असूनही लाभ घेतल्याचे प्राथमिक निरीक्षणातून समोर आल्याचं सांगितलं जात होतं. त्यामुळे लाभ देण्याची प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने e-KYC बंधनकारक केली. पण गेल्या काही दिवसांपासून काही माध्यमांमध्ये “५१–५२ लाख महिला अपात्र” अशा बातम्या मोठ्या प्रमाणात झळकल्या. यामुळे अनेक लाभार्थी महिलांमध्ये टेन्शन निर्माण झालं होतं.
५२ लाख महिला अपात्र? आदिती तटकरेंचे स्पष्टकरण :
या चर्चांवर अखेर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महत्वपूर्ण खुलासा केला आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “प्राथमिक छाननीत ५२ लाख लाभार्थी महिला अपात्र ठरल्या” अशा प्रकारची कोणतीही बातमी खरी नाही. प्रसार माध्यमांवर अशा बातम्या दिसत असल्या तरी त्या पूर्णपणे निराधार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, e-KYC प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे आणि ती पारदर्शकता वाढवण्यासाठी राबवली जात आहे. या प्रक्रियेचा उद्देश लाभार्थींना अडचण निर्माण करण्याचा नसून, पात्र महिलांना नियमितपणे निधी मिळावा, याची खात्री करण्याचा आहे. त्यामुळे कोणतीही महिला अचानक योजनेतून अपात्र ठरली आहे, असे मानण्याचे कारण नाही.
Ladki Bahin Yojana | लाभार्थींना मिळणार दिलासा :
माध्यमांमधील अप्रामाणिक बातम्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेलं संभ्रमाचं वातावरण आदिती तटकरेंच्या या स्पष्टीकरणामुळे दूर होणार आहे. अनेक महिलांना वाटत होते की, e-KYC मध्ये काही त्रुटी आढळल्यास त्यांना योजनेतून बाहेर काढलं जाईल. पण प्रत्यक्षात अशी कोणतीही अंतिम यादी सरकारने जाहीर केलेली नाही. (Ladki Bahin Yojana)
योजनेच्या सुरुवातीपासून राज्य सरकारने पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा थेट दीड हजार रुपये जमा करण्याची प्रक्रिया चालू ठेवली आहे. भविष्यात हा सन्मान निधी वाढवण्याचे आश्वासन महायुतीच्या नेत्यांकडून देण्यात आले होते. आता सरकार स्थिरावल्यानंतर याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे राजकीय सूत्रांचे संकेत आहेत.
