Aadhaar and Voter ID | कोलकाता उच्च न्यायालयाने (Kolkata High Court) नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे, ज्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की केवळ आधार कार्ड (Aadhaar Card) किंवा मतदार ओळखपत्र (Voter ID) असणे म्हणजे भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र ठरत नाही. हा निर्णय बांगलादेशी घुसखोरीच्या संदर्भात अटक करण्यात आलेल्या एका दाम्पत्याच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती देबांशू बसाक (Debanshu Basak) यांनी दिला.
काय आहे प्रकरण?
अटक करण्यात आलेल्या दाम्पत्याची नावे दुलाल शील (Dulal Shil) आणि स्वप्ना शील (Swapna Shil) अशी असून, त्यांना भारतात बेकायदेशीररित्या प्रवेश केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली होती. त्यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता.
सरकारी कार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा नाही-
सुनावणीदरम्यान, शील दाम्पत्याच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की त्यांच्या मुवक्किलांकडे आधार आणि मतदान कार्ड आहे, त्यामुळे त्यांना भारतीय नागरिक मानले पाहिजे. वकिलांनी हेही सांगितले की हे दाम्पत्य 2010 मध्ये भारतात आले होते आणि जवळपास 15 वर्षांपासून येथे राहत आहेत.
मात्र, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA)नुसार, 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या काही नागरिकांना नागरिकत्व मिळू शकते. याच आधारावर शील दाम्पत्याच्या वकिलांनी त्यांचा भारतीय नागरिकत्वाचा दावा केला.
यावर न्यायमूर्ती बसाक यांनी स्पष्ट केले की केवळ आधार (Aadhaar Card) आणि मतदान कार्ड नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही. त्यांनी नमूद केले की बांगलादेशातून आलेल्या अनेक घुसखोरांनीही भारतीय राष्ट्रीय कागदपत्रे मिळवली आहेत. तसेच, काही जण कर भरून भारतीय नागरिकत्वाचा बनावट पुरावा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
भारतात वाढत्या बनावट नागरिकत्व प्रकरणांवर चिंता-
न्यायमूर्ती बसाक यांनी असेही सांगितले की, इतर देशांतही अशा फसवणुकीच्या घटना आढळून आल्या आहेत. अमेरिकेतून निर्वासित करण्यात आलेल्या काही घुसखोरांनी इतर देशांतही बनावट कागदपत्रे मिळवली होती. याचाच उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, अशा घुसखोरांमुळे नागरिकत्व व्यवस्थेवर परिणाम होतो आणि यावर कडक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून न्यायालयाने शील दाम्पत्याचा जामिन अर्ज फेटाळला आणि फक्त आधार व मतदान कार्ड नागरिकत्वाचे पुरावे म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले. भारतात बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे नागरिकत्व मिळवण्याचे प्रकार वाढल्याने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
