8th Pay Commission | सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी उत्सुकता आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी दिल्यानंतर तीन सदस्यीय समितीने कामाला सुरुवात केली आहे. या समितीला दीड वर्षांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, आयोगाच्या शिफारशी साधारणतः २०२७ च्या मध्यात येण्याची शक्यता आहे.
मात्र प्रत्यक्षात नवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे तो लागू होताच कर्मचाऱ्यांना थकबाकीचाही लाभ मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणेच आठव्या वेतन आयोगातही थकबाकी समान हप्त्यांमध्ये वितरित केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (Government Employees Salary)
फिटमेंट फॅक्टरवर पगारवाढ अवलंबून :
नव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे ठरवला जाणार आहे. सातव्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर २.५७ होता, त्यामुळे मूळ वेतन ७,४४० रुपयांवरून थेट १८,००० रुपये झाले होते. तज्ज्ञांच्या मते, आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर १.९ ते २.५ दरम्यान असण्याची शक्यता आहे, आणि तो सर्व कर्मचाऱ्यांना समान प्रमाणात लागू केला जाऊ शकतो. (8th Pay Commission News)
काही तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, हा फॅक्टर १.८३ ते २.४६ दरम्यान असू शकतो, मात्र २.५७ चा फॅक्टरही पूर्णपणे नाकारता येत नाही. त्यामुळे अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष पगारवाढ किती होणार हे स्पष्ट होईल.
8th Pay Commission | कोणत्या कर्मचाऱ्यांना किती फायदा? :
जर सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणेच फिटमेंट फॅक्टर २.५७ ठेवण्यात आला, तर ग्रुप डी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन १८,००० रुपयांवरून थेट ४६,२६० रुपये होऊ शकते. तसेच ग्रुप ए कर्मचाऱ्यांचा पगार ५६,१०० रुपयांवरून सुमारे १,२०,६१५ रुपये होण्याची शक्यता आहे. (Central Government Jobs)
म्हणजेच आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ सर्व स्तरांवरील केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार असून, फिटमेंट फॅक्टर किती ठरतो यावर पगारवाढीचे अंतिम गणित अवलंबून राहणार आहे.
