8th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाबाबत दीर्घकाळापासून उत्सुकता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेत सरकारकडून महत्त्वाची माहिती देण्यात आली असून आयोगाची स्थापना झाल्याचे आणि त्याचे काम सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे वेतन सुधारणा प्रक्रियेबाबत सरकारच्या भूमिकेचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
आयोगाची स्थापना, अहवालासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी :
राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांच्या माहितीनुसार, आठव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी करण्यात आली असून आयोगाचे कामकाज औपचारिकरीत्या सुरू झाले आहे. हा आयोग केंद्रीय कर्मचारी तसेच निवृत्तीधारकांचे वेतन, भत्ते, निवृत्तीच्या अटी व शर्ती यांचा सखोल अभ्यास करणार आहे. (8th Pay Commission)
सरकारने आयोगाला शिफारशी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. त्यामुळे हा अहवाल वर्ष 2027 मध्ये सादर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. आयोगाचा अहवाल सरकारकडे प्राप्त झाल्यानंतरच त्यावर पुढील निर्णय घेतले जातील आणि शिफारशी लागू करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू होईल. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगासाठी अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते, असे संकेत मिळत आहेत. (Central Government Employees)
8th Pay Commission | आर्थिक भाराबाबत सध्या स्पष्टता नाही :
राज्यसभेत काही खासदारांनी या आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यास सरकारी तिजोरीवर किती आर्थिक भार पडेल, यासंबंधी प्रश्न उपस्थित केला. वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन तसेच इतर अनुषंगिक लाभांमुळे केंद्र सरकारवर किती अतिरिक्त खर्च येईल, याबाबत सरकारकडून माहिती मागवण्यात आली होती. मात्र सरकारने यावर सध्या कोणताही ठोस अंदाज व्यक्त करण्यास नकार दिला आहे. (8th Pay Commission News)
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, जोपर्यंत आयोग आपला अहवाल आणि शिफारशी सादर करत नाही, तोपर्यंत आर्थिक परिणामांचा अंदाज बांधणे शक्य नाही. आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच त्याचे परीक्षण करून पुढील निर्णय घेतले जातील. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगामुळे सरकारच्या तिजोरीवर किती भार पडेल, हे चित्र सध्या अस्पष्ट आहे आणि अंतिम अहवालानंतरच त्याबाबत स्पष्टता येईल, असे सरकारने राज्यसभेत सांगितले आहे.
