8th Pay Commission l केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे. या आयोगाच्या स्थापनेसाठी आवश्यक नियुक्त्यांची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून लवकरच अध्यक्षांची अधिकृत घोषणा होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि पेन्शनधारकांमध्ये नव्या वेतन सुधारणा संदर्भात आशा निर्माण झाली आहे.
21 एप्रिल 2025 रोजी केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयातील खर्च विभागाने दोन परिपत्रके जारी केली होती. त्यात 42 पदांवरील नियुक्त्यांची माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये सल्लागार, सचिवालय पदे, तसेच आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन प्रमुख सदस्यांची नियुक्तीही लवकरच करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
कमी सदस्यांसह आयोगाची रचना; नियुक्त्यांना गती :
मिळालेल्या माहितीनुसार, या वेतन आयोगामध्ये सातव्या आयोगाच्या तुलनेत कमी सदस्य असतील. 7व्या वेतन आयोगात एकूण 45 सदस्य होते, तर या वेळेस केवळ 42 पदांवर भरती करण्यात येणार आहे. यामध्ये दोन संचालक/उपसचिव, तीन अवर सचिव, आणि 37 इतर कर्मचारी यांचा समावेश असेल. हे सर्व सदस्य ToR (Terms of Reference) निश्चित झाल्यानंतर आपली जबाबदारी स्वीकारतील.
आठव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नावे जवळपास निश्चित झाली असून, त्याबाबतची घोषणा पुढील काही दिवसांत केली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे या आयोगाच्या प्राथमिक कामकाजाला लवकरच सुरुवात होईल.
कर्मचारी संघटनांची तयारी सुरु; 20 मेपर्यंत सूचना मागवण्यात आल्या :
राष्ट्रीय परिषदेच्या (JCM) स्टाफ साईडने वेतन आयोगासाठी आपली बाजू मांडण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत किमान वेतन, वेतनश्रेणी, फिटमेंट फॅक्टर, भत्ते, पदोन्नती धोरण आणि पेन्शन संदर्भातील मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यासाठी एक मसुदा समिती तयार करण्यात आली असून सर्व संघटनांकडून 20 मे 2025 पर्यंत लेखी सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
सरकारने अद्याप आयोगाची औपचारिक घोषणा केली नसली, तरी नियुक्त्या व अंतर्गत हालचालींवरून हे स्पष्ट होते की सरकार आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत गंभीर आहे. कर्मचारी वर्गासाठी हे सकारात्मक संकेत मानले जात आहेत.
8th Pay Commission चा कोणाला होणार फायदा? :
आठव्या वेतन आयोगामुळे सुमारे 48 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 57 लाख पेन्शनधारक यांना थेट लाभ होणार आहे. त्यांच्या वेतन, भत्ते आणि सेवाशर्ती या आयोगामार्फत सुधारल्या जातील. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत केंद्र सरकारकडून वेतनवाढीबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
