8th Pay Commission | केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आठव्या वेतन आयोगाबाबत सध्या देशभरात जोरदार चर्चा सुरू असून, ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी केंद्र सरकारने या आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मान्यता दिल्यानंतर हालचालींना वेग आला आहे. नव्या वेतन आयोगामुळे पगारात किती वाढ होणार, कोणते भत्ते वाढणार आणि थकबाकी किती मिळणार, याकडे कोट्यवधी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
सध्या आठव्या वेतन आयोगाचे कामकाज अधिकृतपणे सुरू झाले असून, तीन सदस्यीय समितीच्या माध्यमातून पुढील काही वर्षांत आयोगाच्या शिफारशी सरकारकडे सादर केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे २०२८ पर्यंत नवीन वेतनरचना लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आठव्या वेतन आयोगाचे कामकाज कधीपर्यंत पूर्ण होणार? :
निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आठव्या वेतन आयोगाचे काम सुरू झाले आहे. आयोगाला आपला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर सरकारकडून या शिफारशींची तपासणी, मंजुरी आणि अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी साधारण तीन ते सहा महिने लागू शकतात. (Government Employees Salary Hike)
या एकूण प्रक्रियेचा विचार करता, आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी २०२७ च्या अखेरीस किंवा २०२८ च्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कर्मचारी वर्ग सध्या अंदाज आणि चर्चांवरच अवलंबून आहे.
8th Pay Commission | पगारात किती वाढ आणि थकबाकी किती मिळणार? :
आठव्या वेतन आयोगामुळे पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अँबिट कॅपिटलसह विविध बाजार विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, या वेतन आयोगामुळे एकूण ३० ते ३४ टक्क्यांपर्यंत वेतनवाढ होऊ शकते. या वाढीमागे फिटमेंट फॅक्टर हा महत्त्वाचा घटक असून तो १.८३ ते २.४६ दरम्यान राहू शकतो. बहुतांश अंदाज फिटमेंट फॅक्टर २.२८ च्या आसपास असण्याचे सांगतात.
याआधीच्या वेतन आयोगांप्रमाणेच, नवीन वेतनरचना लागू होण्यापूर्वी महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनात विलीन होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, सध्या १८ हजार रुपये मूळ वेतन असलेल्या लेव्हल-१ कर्मचाऱ्याला डीए व इतर भत्त्यांसह सुमारे ३५ हजार रुपये मासिक पगार मिळतो. जर ३४ टक्के वाढ लागू झाली, तर हा पगार अंदाजे ४६,९०० रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. (8th Pay Commission Marathi News)
यामुळे दरमहा सुमारे ११,९०० रुपयांची वाढ होईल. जर आठवा वेतन आयोग जानेवारी २०२८ मध्ये लागू झाला आणि जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभाव दिला गेला, तर कर्मचाऱ्यांना तब्बल २४ महिन्यांची थकबाकी मिळू शकते. या हिशोबाने किमान वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याला सुमारे २.८ ते ३ लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसाठी ही रक्कम आणखी जास्त असू शकते. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
