Pensioners |  केंद्र सरकारी कर्मचारी (Central Government employees) आणि पेन्शनधारकांसाठी (pensioners) आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) संभाव्य अंमलबजावणीची बातमी महत्त्वाची आहे. या आयोगामुळे सुमारे ५० लाख कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, १ जानेवारी २०२६ (January 1, 2026) पूर्वी निवृत्त होणाऱ्यांना लाभ मिळणार नाही या वृत्ताने चिंता वाढवली होती.

निवृत्तीच्या तारखेवरून निर्माण झालेला संभ्रम

अलीकडे काही माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार, केंद्र सरकार आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यासाठी पेन्शनधारकांची दोन गटांमध्ये विभागणी करेल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेले आणि त्यानंतर निवृत्त होणारे असे गट करून लाभ दिला जाईल, असे म्हटले गेल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या वृत्तानुसार, २०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त होणाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाच्या फायद्यांपासून वंचित ठेवले जाईल की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. यामुळे लाखो पेन्शनधारकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले होते, कारण याचा थेट परिणाम त्यांच्या मिळणाऱ्या पेन्शनवर होणार होता.

अर्थमंत्र्यांचे आश्वासन आणि फिटमेंट फॅक्टर या पार्श्वभूमीवर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी राज्यसभेत (Rajya Sabha) महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी पेन्शनधारकांना घाबरण्याचे कारण नाही असे सांगत, वित्त विधेयकातील (Finance Bill) बदल हे केवळ जुन्या नियमांच्या स्पष्टतेसाठी असल्याचे म्हटले. पेन्शन लाभात कोणतीही कपात होणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणेच (7th Pay Commission), निवृत्तीच्या तारखेचा विचार न करता सर्वांना समान लाभ मिळाले आहेत आणि आठव्या वेतन आयोगातही हेच धोरण राबवले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आठव्या वेतन आयोगासोबतच फिटमेंट फॅक्टरची (Fitment Factor) चर्चाही जोर धरत आहे. तज्ञांच्या मते, हा फॅक्टर २.०० ते २.८६ च्या दरम्यान असू शकतो. जर तो २.०० ठेवला, तर किमान वेतन १८,००० रुपयांवरून ३६,००० रुपये आणि किमान पेन्शन ९,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये होईल. सरकार लवकरच याबाबत निर्णय घेईल अशी अपेक्षा आहे.

Title : 8th Pay Commission: FM Assures Equal Benefits for All Pensioners